Mohan Cabinet Decision: भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश में सोयाबीन खरीद नीति को मंजूरी दे दी है।
अब 25 सितंबर से 4892 रुपये की एमएसपी पर किसानों से सोयाबीन की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार विधायकों के लिए 102 3बीएचके आवास बनाए जाएंगे।
साथ ही नीमच में 133 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
इनके अलावा और भी कई फैसलों को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
Mohan Cabinet Decision: सोयाबीन की होगी MSP पर खरीदी –
मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। 25 सितंबर से सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू होगा।
25 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पंजीकृत किसानों से सोयाबीन उपार्जन किया जाएगा।
Mohan Cabinet Decision: विधायकों के लिए बनेंगे नए आवास –
डिप्टी सीएम ने इसके साथ ही बताया कि विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 और शॉपिंग सेंटर को हटाकर 3 बीचके के 102 आवास रहेंगे जिनमें 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे।
पहले चरण में दो ब्लॉक तोड़कर निर्माण होगा। 2615 वर्ग फीट के आवास होंगे जिनका निर्माण पीडब्ल्यूडी करेगा।
पहले पेड़ काटकर नई जगह बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन हरियाली उजाड़ने का विरोध हुआ जिसके बाद जगह में परिवर्तन किया गया।
Mohan Cabinet Decision: सागर में होगा रीजनल इन्वेस्टर्स समिट –
इसके साथ ही अब मंत्रियों के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे।
27 सितंबर को सागर में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी।
सागर के बाद रीवा, शहडोल और होशंगाबाद, उमरिया में रीजनल इंवेस्टर्स समिट किया जाएगा।
Mohan Cabinet Decision: गंभीर नदी में मिलाई जाएगी कान्ह नदी –
उज्जैन में कान्ह नदी पर डक्ट परियोजना का एक्सटेंशन हुआ है, कान्ह नदी को डाइवर्ट कर गंभीर नदी में मिलाया जाएगा।
पहले यह परियोजना करीब 400 करोड़ रुपये की थी लेकिन अब इसकी लागत 919 करोड़ रुपये हो गई है।
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