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साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक, युवाओं को रोजगार और किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस

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Mohan Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में मंगलवार को साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई।

भोपाल में आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और किसानों की आय को दोगुना करना है।

बैठक में घोषणा की गई कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 12 जनवरी से शुरू किया जाएगा।

इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

2025 में मोहन कैबिनेट की पहली बैठक

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार 7 जनवरी को मंत्रालय में बुलाई।

बैठक में इस समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसपर चर्चा हुई।

मोहन यादव कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दोगुनी करने के फार्मूले पर निर्णय लिए हैं।

कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।

कैबिनेट ने 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने, सांची की ब्रॉडिंग कर देश भर में पहचान दिलाने के लिए इसमें प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का फैसला किया है।

कैबिनेट बैठक में 26 दिसम्बर को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हुए मंथन पर फोकस किया गया, इसके अलावा और भी कई निर्णय लिए गए।

बैठक में यूनियन कार्बाइड कचरे पर भी हुई चर्चा

एमपी कैबिनेट बैठक में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान पर भी चर्चा हुई।

सरकार ने इसके स्थायी समाधान के लिए ठोस योजना बनाने का निर्णय लिया है।

भोपाल गैस कांड के कचरे जलाए जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है, सामाजिक लोगों से भी चर्चा की जाएगी।

बुद्धिजीवी और जो गलतफहमी में है, उनसे भी चर्चा की जाएगी, सांची के लिए भी हम प्रोफेशनल लोगों को लेकर आ रहे हैं।

कचरे को लेकर भी बेहतर तरीके से निष्पादन हो सके इसके लिए भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का जमाना है।

किसानों की आय होगी दोगुनी, सांची ब्रैंड को मिलेगा बढ़ावा

किसानों से जुड़े हुए सभी उपक्रमों को कैसे वृद्धि की जाए इस पर चर्चा हुई है।

केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सांची बोर्ड के बीच में समन्वय का काम किया गया है।

दूध के उत्पादन के लिए साथ-साथ उसकी पैकेजिंग के लिए मार्केटिंग को भी शामिल किया गया है।

मंत्री कैलाश ने बताया कि सांची को कैसे आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़ा जाएगा।

किसान की आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है, साथ ही लोगों के सामने रोजगार सृजन करने का भी अवसर होगा।

सही नस्ल के पशुधन किस खरीदे इसके लिए भी सरकार काम कर रही है, उनको लोन दिलवाने का भी काम सरकार करेगी।

हर गांव के भीतर एक सहकारी समिति भी होना चाहिए, जिसमें दूध उत्पादन हर गांव में होना चाहिए।

5 साल के लिए 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।

6000 समितियां को 9000 तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है।

दूध संकलन अभी 10 लाख लीटर होता है, जिसे 20 लाख लीटर किया जाएगा।

इसकी वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ तक करने का लक्ष्य दिया गया है।

16वें वित्त आयोग पर विशेष फोकस

कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि अगले पांच साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव मंत्री विभागवार तैयार कराएं।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से 5 साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए।

इसके लिए प्लानिंग करके सभी मंत्री तैयारी करेंगे, ताकि वित्त आयोग के समक्ष प्रजेंटेशन देकर अधिक से अधिक राशि ली जा सके।

अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे एमपी आने वाले हैं।

जिनके साथ में चर्चा कर प्रस्ताव दिए जाना है।

राज्य सरकार अधिक से अधिक फंड लेने की तैयारी करेगी।

12 जनवरी से शुरू होगा स्वामी विवेकानंद मिशन

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि रोजगार से युवाओं को कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ें।

युवा रोजगार देने वाला कैसे बने, 12 जनवरी से इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के जरिये होगी।

एमपी में 27 प्रतिशत आबादी युवाओं की है। युवाओं को मजबूत करने का काम मिशन मोड पर होगा।

सभी मंत्री अपने वि‌भाग में युवाओं को जोड़कर रोजगार देने का काम भी करेंगे।

एससी, एसटी युवाओं को कोचिंग देने के साथ गैर एससी-एसटी स्टूडेंट्स को भी कोचिंग देने का काम किया जाएगा।

युवाओं से संवाद करने पर काम किया जाएगा, युवाओं की क्षमता बढ़ाने का काम होगा।

उन्हें रचनात्मक दिशा में ले जाने का काम किया जाएगा, इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंध किए जाएंगे।

युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्त की व्यवस्था भी करेगी।

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