MP Cabinet Meeting: 2025 की दूसरी कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में 2028 तक मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की योजना को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसलों की जानकारी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है।
2028 तक गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2028 तक मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की घोषणा की।
इसके तहत “गरीब कल्याण मिशन” लागू किया जाएगा, जो बहुआयामी गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करेगा।
गरीब कल्याण मिशन के तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार, शिशु मृत्यु दर कम करना, माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ाना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, घर-घर पेयजल और सौर ऊर्जा की पहुंच उपलब्ध कराना, गरीबों के लिए आवास निर्माण और हर परिवार को आय का साधन प्रदान करना शामिल है।
पुलिस बैंड के लिए 932 नए पद स्वीकृत
प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 932 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से हर जिले में पुलिस बैंड के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई… pic.twitter.com/xOHFUKPaHK
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 15, 2025
इसके साथ ही 2023 में बने तीन नए जिलों पांढुर्णा, मऊगंज और मैहर में विभागीय कार्यालयों और आवश्यक पदों को मंजूरी दी गई।
वहीं शहडोल में क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
सोलर बिजली से रोशन होंगे सरकारी भवन
सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी भवनों में सोलर बिजली का उपयोग किया जाएगा।
इसके लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर टेंडर जारी किए जाएंगे।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि रूफटॉप सोलर प्लांट्स के जरिए बिजली की मांग को पूरा किया जाएगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
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वहीं कैबिनेट ने डायल 100 सेवा के दूसरे चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
इस सेवा को इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ संचालित किया जाएगा।
उज्जैन मेले में रोड टैक्स पर 50% छूट
कैबिनेट ने उज्जैन में लगने वाले व्यापार मेले के दौरान वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स में 50% छूट देने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना” के तहत 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
खाली तालाबों को जलाशयों से भरने और मछुआरों को प्रशिक्षित करने के लिए नई नीति बनाई जाएगी।
मोहन सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में गरीबी उन्मूलन, निवेश प्रोत्साहन, पुलिस व्यवस्था में सुधार और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
—शहडोल में 16 जनवरी को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं।
लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की 300 वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में आयोजित होगी… pic.twitter.com/O2cX6Kbhe9
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 15, 2025
बता दें अगली कैबिनेट बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में आयोजित की जाएगी।
यह बैठक महारानी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती वर्ष के सम्मान में आयोजित होगी।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां, जापान जाएंगे CM
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी विभागों को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले अपनी नीतियों में बदलाव का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को एमओयू के बाद किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे।
इस यात्रा के दौरान वे जापान, इंग्लैंड और जर्मनी के निवेशकों से चर्चा करेंगे।
ये देश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पार्टनर देश होंगे।
