MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश का बजट सत्र 2025 शुरू होने से पहले एमपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई।
30 सालों के इतिहास में पहली बार एक साथ 15 नीतियों को मंजूरी दी गई।
वहीं, इस बार की कैबिनेट मीटिंग में सरकार का फोकस भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर रहा, जिसे लेकर 7 नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है।
इन सभी नीतियों का उद्देश्य मध्य प्रदेश का विकास करना और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
सरकार का मानना है कि इन नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, शिवपुरी में बनेगा एयरपोर्ट
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को 11 फरवरी को कैबिनेट बैठक हुई।
बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने सात नई नीतियों को मंजूरी दे दी है।
इनमें उद्योग संवर्धन, फिल्म और पर्यटन नीतियां प्रमुख हैं।
इन नीतियों से लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
ये नीतियां राज्य के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखेंगी और सरकार इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इसके अलावा शिवपुरी में नए एयरपोर्ट के निर्माण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इस एयरपोर्ट का अनुबंध पहले ही हो चुका है।
जिला कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है।
इस एयरपोर्ट के बनने से शिवपुरी का विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर फोकस, 7 नई पॉलिसी मंजूर
सीएम डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के GIS में शामिल होने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भोपाल में 22 और 23 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
पीएम 23 फरवरी को छतरपुर के बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल का भी भूमिपूजन करेंगे।
विदेशी राजदूतों और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक करेंगे।
इसके प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें भोपाल के प्रभारी मंत्री, डिप्टी सीएम, भोपाल-खजुराहो विधायक और खुद विजयवर्गीय भी शामिल हैं।
इन्वेस्टर्स समिट पर फोकस करते हुए कैबिनेट बैठक में 7 नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
ये नीतियां फिल्म, खेती-बाड़ी, खिलौना उद्योग, रक्षा उत्पादन, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं।
इसके अलावा पर्यटन, लॉजिस्टिक पार्क और पंप स्टोरेज के लिए भी नई नीतियां बनाई गई हैं। ये नीतियां निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को कैबिनेट से मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में शहरी गैस वितरण नीति को भी मंजूरी मिल गई है।
इसके तहत अब घरों में पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई गैस की आपूर्ति होगी।
नगर और ग्राम निवेश के नियमों में इसके लिए प्रावधान किया गया है।
अब जो भी नई मल्टी स्टोरी इमारत बनेगी, उसमें पाइपलाइन से रसोई गैस की व्यवस्था करनी होगी।
वहीं, पंप स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है।
इस तकनीक में पानी को पंप करके ऊंचाई पर जमा किया जाता है और जब जल विद्युत की आवश्यकता होती है, तो इस जमा किए गए पानी का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है।
इस क्षेत्र में डेढ़ लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
प्रयागराज जाने वालों MP के यात्रियों के लिए हो रही व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकुंभ मार्ग पर लग रहे वाहनों के जाम को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक है।
रीवा की ओर से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रीवा, मैहर, सतना, मऊगंज और सीधी में ठहरने, भोजन और छोटे बच्चों के लिए दूध-बिस्किट सहित दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।
शासकीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से व्यवस्था की जा रही है।
एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई है।
वाहनों की पार्किंग, पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
प्रयागराज से आने-जाने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए मार्गों को डायवर्ट कर और प्रयागराज प्रशासन से तालमेल बनाते हुए वहां से आने वालों की संख्या का अनुमान लगाकर व्यवस्था की जा रही है।
महाराष्ट्र सीमा पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन का प्रबंधन किया जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में इन नीतियों को मिली मंजूरी
- फिल्म नीतिः सिंगल विंडो परमिशन सिस्टम
- टीवी सीरियल: 1 करोड़ अनुदान
- वेब सीरीज: 1.5 करोड़ अनुदान
- शॉर्ट फिल्मः 15 लाख अनुदान
- पंप स्टोरेज नीतिः सोलर एनर्जी स्टोरेज से सिंचाई के लिए बिजली
- रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीतिः मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सामग्री का निर्माण
- मेडिकल डिवाइस नीतिः चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा
- इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीतिः ई-वाहन निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहन
- नवकरणीय ऊर्जा नीतिः हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
- लॉजिस्टिक पार्क नीतिः वेयरहाउस के स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क का विकास
- निवेशकों को 200 करोड़ तक की मदद
- कैबिनेट में न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी
- पांच साल में 13 हजार 179 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- उद्योग संवर्धन नीति को मिली मंजूरी
- नई उद्योग नीति के तहत 10 नीतियों को मंजूरी
