MP Government Jobs: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
अब मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) सालभर में सीमित परीक्षाएं आयोजित करेंगे।
इससे उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा नहीं देनी होगी और न ही कई बार परीक्षा फीस भरनी होगी।
इस फैसले के बाद उम्मीदवारों का समय और पैसा दोनों बचेगा।
MPPSC की परीक्षाएं 23 से घटकर 10 और MPESB की 28 से घटकर मात्र 6 रह जाएंगी।
- MPPSC और ESB की परीक्षाएं अब साल में एक बार
- यूपीएससी जैसी नई एकीकृत भर्ती प्रणाली
- जनवरी 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था
2-2.5 लाख पदों पर होगी भर्ती
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की परीक्षाएं वर्ष में केवल एक बार आयोजित की जाएंगी।
यह व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी।
नई भर्ती प्रणाली के प्रमुख फायदे:
एकल परीक्षा प्रणाली:
अभी तक विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुसार बार-बार परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं। नई व्यवस्था में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर साल में सिर्फ एक बार समेकित परीक्षा होगी।
कैंडिडेट्स को राहत:
बार-बार फॉर्म भरने और परीक्षा देने की जरूरत नहीं
मल्टीपल एग्जाम की तैयारी का तनाव कम
आर्थिक बचत (बार-बार एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी)
पारदर्शी प्रक्रिया:
सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध
मेरिट आधारित चयन
वेटिंग लिस्ट की अवधि 2 साल तक
कैसे काम करेगी नई व्यवस्था?
वार्षिक कैलेंडर: सितंबर में अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी
श्रेणीवार परीक्षाएं: इंजीनियरिंग, प्रशासन, शिक्षा आदि के लिए अलग-अलग परीक्षाएं
एकीकृत मेरिट लिस्ट: सभी पदों के लिए एक साथ मेरिट सूची तैयार
च्वाइस सिस्टम: उम्मीदवार पदों की प्राथमिकता चुन सकेंगे
आगामी भर्तियां:
राज्य सरकार के अनुसार अगले 2-3 वर्षों में विभिन्न विभागों में लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
इसमें रिक्त पदों के साथ-साथ पदोन्नति से खाली होने वाले पद भी शामिल हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि “इस नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और उम्मीदवारों के अनुकूल होगी।
हमारा लक्ष्य सितंबर 2025 तक 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करना है।”
इस बदलाव से न केवल सरकारी संसाधनों की बचत होगी, बल्कि लाखों युवाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
कब होगा नियम लागू?
इस नए नियम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही लागू किया जा सकता है।
सरकार की योजना है कि सितंबर 2025 तक 2026 के भर्ती कैलेंडर को जारी किया जाए।
ऐसी होगी पूरी प्रक्रिया
1. MPPSC की 10 परीक्षाओं को श्रेणियों (इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन) में बांटा जाएगा, चयनित व्यक्ति को हर भर्ती में वरीयता मिलेगी और फार्म भरते समय च्वाइस ली जाएगी
2. ESB में सभी श्रेणियों को 6 वर्गों में बांटा जाएगा, च्वाइस लेने से बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी
3. मैरिट के हिसाब से नियुक्ति होगी, वेटिंग पीरियड खत्म होगा
4. एक बार भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
5. इंटरव्यू में एक पद के लिए 3 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, अनावश्यक भीड़ नहीं होगी।
