Delhi pollution-work from home: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है।
राजधानी में अब सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है।
यह निर्णय गुरुवार से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
दुनिया का तीसरा प्रदूषित शहर दिल्ली
दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है।
बुधवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 328 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 377 तक पहुंच गया था।
स्विस कंपनी आईक्यूएयर के अनुसार, दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां पाकिस्तान का लाहौर पहले और बोस्निया हर्जेगोविना का सारायेवो दूसरे स्थान पर है।
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिए दो अहम फैसले:👇
👉निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹10,000 की DBT सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
👉दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया… pic.twitter.com/dxTJWiViz5
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) December 17, 2025
दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नए नियम की घोषणा करते हुए बताया कि यह कदम लगातार खराब हो रहे वायु मानकों को देखते हुए उठाया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियम सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, चाहे वे सरकारी हों या निजी।
किन सेवाओं को मिली छूट?
हालांकि, सभी प्रतिष्ठान इस नियम से बंधे नहीं होंगे। कुछ आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है:
- स्वास्थ्य सेवाएं (हेल्थकेयर)
- फायर सर्विस
- जेल प्रशासन
- सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट)
- आपदा प्रबंधन (डिजास्टर मैनेजमेंट)
- वन विभाग
- जल बोर्ड
मंत्री ने चेतावनी दी है कि गाइडलाइंस का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
Delhi is so fu ked man
Kejriwal gaya bhai power se
Opposition me nai ho tum log ab
Kaam kab karoge?
Why the fuck @BJP4Delhi and @gupta_rekha can’t fix this pollution? How many years will it take? When can we breathe clean air? @narendramodi Ji? Any word? pic.twitter.com/65SLSTA9Ed— Madhur (@ThePlacardGuy) December 14, 2025
मजदूरों को मिलेगा मुआवजा
नए नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू निर्माण मजदूरों के लिए मुआवजे की व्यवस्था है।
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों के खातों में 10,000 रुपये का मुआवजा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि जब तक GRAP-4 लागू रहेगा, इसी तरह मजदूरों को मुआवजा दिया जाता रहेगा।
दिल्ली-एनसीआर में 18 दिसंबर की सुबह 8 बजे से GRAP का चौथा चरण लागू किया जाएगा।
GRAP-4 के तहत प्रमुख पाबंदियां
GRAP-4 के अंतर्गत कई सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं:
- निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध (आपातकालीन परियोजनाओं को छोड़कर)
- ईंट भट्ठे, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट बंद
- कोयला और फर्नेस ऑयल पर चलने वाले उद्योगों पर रोक
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
- ट्रकों की एंट्री बंद (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)
- स्कूलों को बंद करने या ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का आदेश
- सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम
बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश नहीं लगने पर माफी मांगते हुए नई योजनाओं की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि गुरुवार से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
साथ ही, दिल्ली में केवल BS-6 मानक वाले बाहरी वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी।
निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा और इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
“It is impossible for any elected government to reduce AQI in 9-10 months. I apologise for the pollution in Delhi…”
And then Sirsa proceeded to blame AAP govt for the pollution.
You are on your own now. pic.twitter.com/0MWMDSGo60
— Tarun Gautam (@TARUNspeakss) December 16, 2025
वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति
बुधवार सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 40 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 30 पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई।
बवाना क्षेत्र में सबसे खराब AQI 376 दर्ज किया गया।
सुबह के समय शहर के कई इलाकों में स्मॉग और कोहरे के कारण दृश्यता भी काफी कम रही।
A vlogger posted a video of pollution outside of her flat in Delhi NCR.
We are literally living in a gas ch@mber. pic.twitter.com/PXPyw9hoSk
— Tarun Gautam (@TARUNspeakss) December 15, 2025
नागरिकों की जिम्मेदारी
दिल्ली सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दें।
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना, वाहन साझा करना और अनावश्यक यात्राओं से बचना इस संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह एक अस्थायी उपाय है और वायु गुणवत्ता में सुधार होते ही इन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।
