MP Cabinet Decision: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई।
इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसके बारे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को पूरी जानकारी दी।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि बैकलाग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
बैकलॉग के 17 हजार पदों में से 7 हजार पद भरे गए हैं और 10 हजार पद अभी भी खाली है।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि 1 साल में ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों से इन खाली पड़े पदों को भरा जाएगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #MPCabinetDecisions
https://t.co/TIg5iuijuC— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 18, 2024
इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/राहत में की गई वृद्धि का कैबिनेट (MP Cabinet Decision) में अनुमोदन किया गया।
साथ ही साथ किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था को जारी रखने का भी अनुसमर्थन किया गया।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई।
नए नियमों के तहत एक बार में पांच करोड़ रुपये से अधिक नकदी वाहन में नहीं ले जाई जा सकेगी।
साथ ही कम से कम दो सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर रखने होंगे। वाहन सात साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रहेगा।
इसके साथ ही कैबिनेट (MP Cabinet Decision) ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार नियमों को लागू करने की अनुमति दी।
इन नियमों के तहत किसी भी सुरक्षा एजेंसी को तभी कार्य करने की अनुमति होगी, जब वह केंद्र व राज्य सरकार के नियमों का पालन करेगी। एक-एक कर्मचारी का चरित्र सत्यापन होगा।
प्रदेश में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड की दिशा में सरकार (MP Cabinet Decision) काम करेगी जिसके लिए निजी एजेंसी का सहयोग लिया जाएग।
साथ ही कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया जिसमें केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सर्वर का इस्तेमाल प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा और एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे।
साथ ही साथ खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।
कैबिनेट (MP Cabinet Decision) द्वारा इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड रामसर साइट के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रबंधन परियोजना राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के माध्यम से 61 करोड रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया गया।
9 सितंबर 2022 को वन परिक्षेत्र लटेरी जिला विदिशा में हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल एक बार फिर छह माह के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया जिसके बाद अब आयोग का कार्यकाल 22 दिसंबर 2024 तक रहेगा।
