24 OTT Platforms Ban in India: भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने वाले 24 OTT प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इनमें लोकप्रिय प्लेटफॉर्म Ullu और अल्ट बालाजी भी शामिल हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन ऐप्स को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को इन्हें एक्सेस रोकने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने क्यों लगाया बैन?
सरकार का कहना है कि ये ऐप्स और वेबसाइट्स पोर्नोग्राफिक कंटेंट, अश्लील विज्ञापन और महिलाओं का अमर्यादित चित्रण कर रहे थे, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन है।
इन पर IT Act 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है।
ISP को क्या निर्देश दिए गए?
सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को इन ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
अगर कोई ISP इन्हें एक्सेस करने देता है, तो IT Act की धारा 79(1) के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्त नजर
पिछले कुछ समय से भारत सरकार OTT प्लेटफॉर्म्स पर अनैतिक और अश्लील कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
इससे पहले भी कई वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर विवाद हुए हैं।
सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं और समाज की नैतिकता को प्रभावित करने वाला कंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए।
कौन-कौन से ऐप्स हुए बैन?
सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए 25 ऐप्स और वेबसाइट्स की सूची निम्नलिखित है:
- Ullu
- ALTT
- Big Shots App
- Desiflix
- Boomex
- Navarasa Lite
- Gulab App
- Kangan App
- Bull App
- Jalva App
- Wow Entertainment
- Look Entertainment
- Hitprime
- Feneo
- ShowX
- Sol Talkies
- Adda TV
- HotX VIP
- Hulchul App
- MoodX
- NeonX VIP
- Fugi
- Mojflix
- Triflicks
अब क्या होगा?
इन ऐप्स को ब्लॉक करने के बाद, अगर कोई कंपनी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, सरकार OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त गाइडलाइन्स भी जारी कर सकती है, ताकि भविष्य में इस तरह का कंटेंट न दिखाया जाए।
भारत सरकार ने अश्लील और अनैतिक कंटेंट को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
Ullu जैसे लोकप्रिय ऐप्स के बैन होने से OTT इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आ सकता है।
अब देखना होगा कि क्या अन्य प्लेटफॉर्म्स सरकार के नियमों का पालन करते हैं या नहीं।
