EPFO Rules Change: अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपका पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है, तो यह खबर आपके लिए है।
नए साल के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से जुड़े पांच बड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
इनमें से कई नियम निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे।
वहीं यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक और लाभकारी साबित होंगे।
EPFO द्वारा किए गए इन बदलावों से कर्मचारियों को अपनी PF राशि को अधिक आसानी से निकालने, पेंशन को सरलता से प्राप्त करने और अन्य कई लाभ मिलेंगे।
आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में –
नए साल में लागू होंगे EPFO के नए नियम
नए साल में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।
इसी कड़ी में EPFO ने भी PF से जुड़े 5 बड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
नए नियम साल 2025 से लागू होंगे, जिसका असर भारत में लाखों सैलरीड कर्मचारियों पर पड़ेगा।
इन बदलावों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों दोनों को फायदा होगा।
वहीं इसका लक्ष्य अनुभव को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और एम्प्लाई-एम्प्लॉयर ट्रांसपैरेंसी में सुधार करना है।
इन नए नियमों का मकसद PF अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा सुविधा प्रदान करना और उन्हें अपने रिटायरमेंट फंड को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करना है।
जिन नियमों में बदलवन किया गया है, उनमें एटीएम से PF निकालने की सुविधा और पेंशन निकासी प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल हैं।
1 – EPFO Rules Change: ATM से निकलेगा PF का पैसा
EPFO ने कर्मचारियों को एटीएम से अपनी PF राशि निकालने की सुविधा देने का फैसला लिया है।
अब कर्मचारियों को अपने PF बैलेंस तक पहुंचने के लिए लंबी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यह सुविधा कर्मचारियों के लिए आपातकालीन स्थिति में बहुत फायदेमंद साबित होगी।
रिपोर्ट के अनुसार EPFO एक ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे 24/7 पैसे निकाले जा सकेंगे।
इससे सब्सक्राइबर्स को 7-10 दिनों तक बैंक ट्रांसफर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।
2 – EPFO Rules Change: कर्मचारी की कंट्रीब्यूशन लिमिट
EPF अकाउंट में कर्मचारियों के योगदान को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।
वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं।
नया नियम लागू होने पर योगदान उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर तय किया जा सकता है, न कि मौजूदा 15 हजार रुपये की सीमा के अनुसार।
इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक बड़ा फंड इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी।
इस पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद कर्मचारी अपने रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड जमा कर सकेंगे और हर महीने ज्यादा पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
3 – EPFO Rules Change: इक्विटी में निवेश की सुविधा
EPFO अब अपने सब्सक्राइबर्स को इक्विटी में निवेश करने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है।
इसे नए वित्त वर्ष के दौरान कभी भी लागू किया जा सकता है।
यह कदम कर्मचारियों को उनके फंड पर बेहतर रिटर्न का विकल्प देगा।
यह खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगा, जो लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखना चाहते हैं।
इससे PF अकाउंट होल्डर्स को अपने फंड को ज्यादा प्रभावी तरीके से मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा।
वहीं अगर सेवानिवृत्ति निधि निकाय डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की इजाजत देता है, तो सदस्य हाई रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।
4 – EPFO Rules Change: IT सिस्टम अपग्रेड
EPFO अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत और आधुनिक बना रहा है।
IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, जून 2025 तक अपग्रेड पूरा होने की संभावना है।
PF क्लेम करने वालों और बेनिफिशियरी को आसानी से अपनी जमा राशि निकालने की इजाजत देगा।
एक बार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो जाने के बाद मेंबर्स के क्लेम पहले के मुकाबले तेजी से सेटल हुआ करेंगे।
साथ ही इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे।
इस नई तकनीक से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय और ऊर्जा की बचत होगी।
5 – EPFO Rules Change: पेंशन विड्रॉल में आसानी
EPFO पेंशनर्स के लिए अहम बदलाव कर रहा है। नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
दरअसल, पेंशन निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह फैसला किया गया है।
नए नियम के तहत पेंशनर्स बिना किसी एडिशनल वेरिफिकेशन के देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
इस कदम से सदस्यों को बहुत सुविधा होगी और उनका काफी समय भी बचेगा, क्योंकि वो किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल पाएंगे।
बता दें सितंबर 2024 में लेबल मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को अप्रूव किया था।
वहीं EPFO ने नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक कर्मचारियों का सैलरी डिटेल अपलोड करने का अंतिम मौका दिया है।
इसके अलावा नियोक्ताओं को उच्च पेंशन आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए 15 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है।
EPFO नियमों का लाखों कर्मचारियों पर सीधा असर
साल 2025 में होने वाले EPFO के बदलावों का असर लाखों भारतीय कर्मचारियों के फाइनेंशियल सेफ्टी पर पड़ने की उम्मीद है।
जिससे फ्यूचर के लिए ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रिटायरमेंट सुनिश्चित होगी।
EPFO के इन नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी सेवाओं में अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है।
डिजिटल और तकनीकी अपग्रेडेशन से प्रक्रियाएं तेज और सरल होंगी।
योगदान सीमा में बदलाव से कर्मचारियों को लंबे समय में ज्यादा लाभ मिलेगा।
इक्विटी में निवेश जैसे नए विकल्प से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होगी।