पेंशन को लेकर खत्म होगी कर्मचारियों की टेंशन, ऐसे मिलेगा UPS से लाभ

Unified Pension Scheme : ओल्ड पेंशन स्‍कीम (OPS) और न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) को लेकर चल रहे विवाद के बीच मोदी सरकार ने नया रास्ता निकाला है।

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS लागू करने का फैसला किया है।

1 अप्रैल 2025 से इस योजना को लागू किया जाएगा।

इस मॉडल को लागू करने का विकल्प राज्य सरकारों के पास भी होगा।

जिससे राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

क्या है Unified Pension Scheme ?

UPS (Unified Pension Scheme) सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है।

इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन का प्रावधान किया जाएगा।

ये नई पेंशन योजना (NPS) से अलग है, जिसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी।

UPS के तहत पेंशन की गारंटी होती है। जो लोग NPS का विकल्प चुन चुके हैं, उन्हें अगले साल से UPS में जाने की अनुमति होगी।

सरकारी कर्मचारी जान लें UPS से जुड़ी ये बातें

• UPS का लाभ केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
• यह योजना मौजूदा NPS के साथ ही लागू होगी।
• 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा।
• अंतिम 12 माह के मूल वेतन की औसत राशि का 50 प्रतिशत उसे पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
• यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उस पर आश्रित (पति या पत्नी) को 60 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी।
• सरकार ने यूपीएस में पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के दौरान ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की है।
• ओल्ड पेंशन स्‍कीम की तर्ज पर इसे लाया गया है। वहीं कर्मचारियों को एनपीएस की तरह ही इसमें 10 प्रतिशत योगदान देना होगा।
• केंद्र सरकार ने पेंशन फंड में अपना योगदान भी बढ़ा दिया है।
• पहले सरकार इसमें 14 प्रतिशत योगदान देती थी, जिसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
• महंगाई दर के हिसाब से हर साल इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी।
• NPS को साल 2004 में लागू किया गया था।
• इस साल से अब तक जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, वे सभी भी UPS के तहत पेंशन सुविधा ले सकेंगे।
• यद‍ि कोई कर्मचारी 30 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे 6 माह का वेतन भी दिया जाएगा।
• यह राशि रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली राशि से अलग होगी।

क्या OPS और NPS से बहतर है UPS ?

सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम की आलोचना और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे।

पुरानी पेंशन योजना अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती थी, लेकिन NPS में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

बढ़ते विरोध के बीच सरकार UPS लेकर आई है। जिसमें कई चीजें इसमें OPS से ही ली गई हैं। जबकि NPS की तुलना में UPS काफी बेहतर है।

UPS में निश्चित पेंशन और निश्चित पारिवारिक पेंशन की गारंटी जी जाती है।

वहीं UPS में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन का प्रावधान है।

महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा।

OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा UPS में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी।

इस स्कीम को लागू करने के बाद हर साल सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

UPS में पेंशन का कैसे होगा कैलकुलेशन ?

ओपीएस और यूपीएस, दोनों में ही सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलती है। लेकिन, पेंशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है।

ओपीएस में निश्चित पेंशन अंतिम प्राप्त मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) के 50 फीसदी पर तय की गई थी।

लेकिन, यूपीएस में निश्चित पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन + डीए होगी।

कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उनके पेंशन कोष को दो हिस्सों में बांटा जाएगा।

• इंडिविजुअल पेंशन फंडः इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डियरनेस अलाउंस (DA) की 10% धनराशि जमा होगी। इस फंड में इतनी ही रकम सरकार की तरफ से भी जमा की जाएगी।
• गारंटी रिजर्व फंडः इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डियरनेस अलाउंस (DA) की 8.5% धनराशि सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। कर्मचारी की तरफ से इसमें कोई भी राशि जमा नहीं की जाएगी। इस तरह सरकार अपनी तरफ से 18.5% धनराशि जमा करेगी।

उदहारण के तौर पर अगर आपकी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 60 हजार रुपये है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत 30 हजार रुपये DA जोड़कर पेंशन दिया जाएगा।

वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 18,000 रुपये DA जोड़कर दिया जाएगा।

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