New Rules from 1st January 2026: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब और सरकारी नियमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं।
कैलेंडर बदलने के साथ ही भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियम भी बदल गए हैं।
1 जनवरी 2026 से लागू हुए ये बदलाव न केवल व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को प्रभावित करेंगे, बल्कि आम आदमी के घरेलू बजट पर भी असर डालेंगे।
आइए जानते हैं आज से क्या बड़े बदलाव हुए हैं…
1. इनकम टैक्स रिटर्न: अब नहीं मिलेगा सुधार का मौका
टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी खबर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को लेकर है।
31 दिसंबर 2025 तक जिन लोगों ने अपना रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए अब रास्ते बंद हो गए हैं।
आज से आप पुराने रिटर्न में सुधार के लिए रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भर पाएंगे।
अब टैक्सपेयर्स के पास केवल ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) फाइल करने का विकल्प ही बचेगा।
सरकार का यह कदम टैक्स प्रक्रिया में अनुशासन लाने और देरी को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
2. पैन-आधार लिंकिंग: कार्ड हो सकता है बेकार
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।
जिन लोगों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है।
पैन कार्ड बंद होने का मतलब है कि आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे, न म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त कर पाएंगे।
3. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भारी उछाल
साल के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है।
सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी है।
यह बढ़ोतरी होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ढाबा संचालकों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी।
बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है क्योंकि छोटे व्यापारियों के संचालन खर्च में इजाफा हुआ है।
हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में राहत की उम्मीद अभी भी बनी हुई है।
4. 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट: कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद
31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है।
अब लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें 8वें वेतन आयोग के गठन पर टिकी हैं।
नियमों के अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसकी गणना 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी।
ऐसे में कर्मचारियों को मोटा ‘एरियर’ मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है।
5. नई वित्तीय व्यवस्था और प्रक्रियाएं
आज से देश में नई वित्तीय व्यवस्था भी लागू हो गई है।
सरकारी कामकाज और बैंकिंग प्रक्रियाओं में कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं।
इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल ट्रांजेक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाना है।
नए साल के ये बदलाव बताते हैं कि सरकार अब वित्तीय अनुपालन (Financial Compliance) को लेकर काफी सख्त है।
चाहे वह टैक्स हो या पैन-आधार लिंकिंग, समय पर काम पूरा न करने वालों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
