Union Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं।
भारत के करोड़ों करदाताओं और मध्यम वर्ग की नजरें इस पर टिकी हैं।
बजट 2025 में किए गए क्रांतिकारी बदलावों के बाद, इस बार उम्मीदें और भी ज्यादा हैं।
महंगाई और बढ़ती लागत के बीच, आम आदमी को उम्मीद है कि सरकार ‘टेक-होम’ सैलरी बढ़ाने और निवेश पर छूट देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाएगी।
टैक्स फ्री आय की सीमा में बढ़ोतरी की मांग
पिछले बजट (2025) में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री (छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर ₹12.75 लाख) कर दिया था।
इस बार विशेषज्ञों और टैक्सपेयर्स की मांग है कि इस सीमा को बढ़ाकर 14 लाख रुपये किया जाए।
अगर ऐसा होता है, तो मध्यम आय वर्ग के पास बचत और निवेश के लिए अधिक पैसे बचेंगे।
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन: क्या ₹1,00,000 होगी सीमा?
सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन राहत का एक बड़ा जरिया है।
वर्तमान में नई टैक्स व्यवस्था में यह ₹75,000 है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वित्त मंत्री इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर सकती हैं।
यह छोटा सा बदलाव भी नौकरीपेशा लोगों की जेब में हर महीने कुछ अतिरिक्त पैसे बचाएगा।
ऊंचे टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद
अभी देश में ₹24 लाख से अधिक की आय पर सीधा 30% टैक्स लगता है।
उद्योग जगत का मानना है कि इस सीमा को बढ़ाकर ₹30 लाख या ₹40 लाख किया जाना चाहिए।
इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो ऊंचे वेतन ब्रैकेट में आते हैं लेकिन कर के बोझ के कारण निवेश नहीं कर पा रहे हैं।
होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस: नई रिजीम में एंट्री?
नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार इसमें कुछ चुनिंदा डिडक्शंस को शामिल कर सकती है।
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होम लोन (Section 24b): वर्तमान में होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख की छूट सिर्फ पुरानी व्यवस्था में है। इसे नई व्यवस्था में लाने पर विचार हो सकता है।
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हेल्थ इंश्योरेंस (Section 80D): चिकित्सा खर्चों को देखते हुए बीमा प्रीमियम पर छूट की सीमा ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की जा सकती है।
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GST में कटौती: सबसे बड़ी राहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% GST को घटाकर 5% करने के रूप में मिल सकती है, जिससे बीमा पॉलिसी सस्ती हो जाएगी।
नया इनकम टैक्स एक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन
1 अप्रैल 2026 से नया ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू होने जा रहा है।
यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा।
सरकार का लक्ष्य नियमों को सरल बनाना है ताकि आम आदमी को CA के चक्कर न काटने पड़ें।
साथ ही, रिटर्न प्रोसेसिंग को तेज करने और रिफंड में लगने वाले समय को कम करने पर भी इस बजट में फोकस रहने की उम्मीद है।
