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Mohan Yadav Cabinet Meet: कैबिनेट मीटिंग में टाइगर रिजर्व के बफर जोन को लेकर होगा बड़ा फैसला

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Mohan Yadav Cabinet Meet: मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है।

आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।

जिसमें सबसे अहम फैसला मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर जोन से जुड़ा है।

वन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

दरअसल, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर जोन का विकास किया जाएगा।

इसके लिए वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।

इस प्रस्ताव पर फैसला आज की कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

8th Tiger Reserve of MP

आसान हुई कल्याणी विवाह योजना की आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर आसान बना दिया गया है।

कल्याणी महिला (विधवा महिला) सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विवाह पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण ने बताया कि प्रदेश में निवासरत कल्याणी बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है।

योजनान्तर्गत युवाओं को स्वयं का उद्योग सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाइयों स्थापित किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि 50 हजार से 50 लाख रुपये तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है।

इसी प्रकार सेवा क्षेत्र/खुदरा व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों स्थापित किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि 50 हजार से 25 लाख रुपये लाख तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है।

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तबादला नीति पर क्या बोले सीएम

सीएम डॉ. मोहन यादव ने तबादला नीति को लेकर कहा है कि ट्रांसफर पालिसी जल्दी ही आएगी।

हमारी कोशिश रहेगी कि अगले कैबिनेट तक पालिसी आ जाए।

सीएम ने कैबिनेट बैठक के पहले एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में यह बयान दिया।

दरअसल, मध्यप्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले साल के अंत में कुछ विशेष मामलों में तबादलों की छूट दी गई थी, लेकिन इसमें कई कर्मचारी ट्रांसफर से वंचित रह गए थे।

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