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Budget 2024: स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार, नए आयकर स्लैब में 3-7 लाख की आय पर 5% टैक्स

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Manish Kumar
Manish Kumarhttps://chauthakhambha.com/
मनीष आधुनिक पत्रकारिता के इस डिजिटल माध्यम को अच्छी तरह समझते हैं। इसके पीछे उनका करीब 16 वर्ष का अनुभव ही वजह है। वे दैनिक भास्कर, नईदुनिया जैसे संस्थानों की वेबसाइट में काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देशगांव डॉट कॉम और न्यूज निब (शॉर्ट न्यूज ऐप) की मुख्य टीम का हिस्सा रहे। मनीष फैक्ट चैकिंग में निपुण हैं। वे गूगल न्यूज इनिशिएटिव व डाटालीड्स के संयुक्त कार्यक्रम फैक्टशाला के सर्टिफाइट फैक्ट चेकर व ट्रेनर हैं। भोपाल के माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके मनीष मानते हैं कि गांव और शहर की खबरों को जोड़ने के लिए मीडिया में माध्यमों की लगातार ज़रूरत है।

Budget 2024: नई दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई की सुबह 11 बजे लगातार अपना सातवां बजट (Union Budget 2024 Live) पेश कर रही हैं।

सैलरी पाने वालों के लिए, स्टैंडर्ड डिडेक्शन बढ़ाया गया

नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा।

बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा देते हुए नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है।

इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा।

7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

बजट में क्या-क्या सस्ता 

कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस।

एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान

सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम

मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये।

सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।

50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।

फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।

ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।

सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।

सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान

प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।

विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।

रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।

शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।

बजट में बिहार के लिए घोषणा

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।

बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

नए एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा।

काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा।

नालंदा में पर्यटन का विकास, राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण।

बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा।

विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड।

बिना गारंटी लोन

सरकार छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन देगी।

मुद्रा लोन सीमा बढ़ाई गई

मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।

पहली नौकरी वालों को 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपये की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा।

एजुकेशन लोन का 3 फीसदी तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।

5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।

महिला रोजगार पर फोकस

वित्त मंत्री सीतारमण ने रोजगार पर 3 योजनाओं की घोषणा की। युवाओं के साथ ही महिलाओं के रोजगार पर फोकस रहेगा।

गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के शुरू में कहा कि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है।

भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है। ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है।

80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है।

उनके बजट भाषण की प्रमुख बातें – 

  • पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे
  • 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे
  • प्राकृतिक खेती पर सरकार का जोर
  • 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर बनाएं जाएंगे
  • 5 सालों तक किसानों को मुफ्त राशन मिलेगा
  • सब्जियों की सप्लाई चेन पर काम कर रहे हैं
  • 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च
  • नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर
  • युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़
  • सभी के विकास के लिए बजट
  • सरकार सबके विकास के लिए प्रति
  • देश के हर नागरिक के लिए बजट
  • रोजगार बढ़ाने पर सरकार का ध्यान
  • गरीब, महिला, किसान, युवा पर ध्यान

इससे पहले संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई।

बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत सभी बड़े नेता उपस्थित रहे। यहां बजट को मंजूरी दी गई। अब लोकसभा में पेश किया जाएगा।

इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है।

वित्त मंत्री ने सबसे पहले मंत्रालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचीं, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें दही-चीनी खिलाई।

इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। वित्त मंत्री केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। अभी संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हो रही है।

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