MP Budget Session 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा।
इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी, जबकि 6 दिन अवकाश रहेंगे।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल की स्वीकृति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
11 से 13 मार्च के बीच बजट पेश किए जाने की संभावना है।
आमतौर पर मध्य प्रदेश सरकार फरवरी में बजट पेश करती है।
लेकिन, इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते बजट सत्र की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।
9 बैठकें, 6 दिन अवकाश, 24 मार्च तक चलेगा सत्र
केंद्र सरकार अपना आम बजट 1 फरवरी को पेश कर चुकी है।
इसके बाद अब मध्य प्रदेश के रहवासी भी एमपी सरकार के बजट के पेश होने का इंतजार कर रहे हैं।
गुरुवार को इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया।
इसके अनुसार सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलना प्रस्तावित है।
इस सत्र में सिर्फ नौ बैठकें होंगी।
वहीं बजट 11 से 13 मार्च के बीच पेश किया जा सकता है।
राज्यपाल मंगुभाई पटेल की स्वीकृति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
ऐसे चलेगा एमपी विधानसभा का बजट सत्र
- 10 मार्च: राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत, इसी दिन कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा।
- 11 से 13 मार्च: सदन की बैठकें और विधेयकों पर चर्चा, इसी दौरान बजट पेश होने की संभावना।
- 14 से 16 मार्च: होली अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित।
- 17 और 18 मार्च: सदन की कार्यवाही चलेगी।
- 19 मार्च: रंगपंचमी के चलते अवकाश।
- 20 और 21 मार्च: सदन की कार्यवाही जारी रहेगी।
- 22 और 23 मार्च: अवकाश रहेगा।
- 24 मार्च: सदन की कार्यवाही का अंतिम दिन।
एक माह पहले अधिसूचना जारी, सत्र की तैयारी शुरू
बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय में तैयारियां तेज हो गई हैं।
राज्यपाल की अनुमति के बाद बजट सत्र शुरू होने के एक माह पहले अधिसूचना जारी की गई है।
इसमें विधायकों द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन सवालों के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा और अन्य सूचनाओं के बारे में समय तय किया जाएगा।
इधर सत्र की तैयारियों के बीच विधानसभा में लंबित आश्वासनों के जवाब मांगने और विभागों की ओर से जानकारी भेजने का काम तेज हो गया है।
इसके अलावा स्थगन और ध्यानाकर्षण सूचनाएं 4 मार्च से स्वीकार की जाएंगी।
सत्र बुलाए जाने को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 19 फरवरी और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 6 मार्च तक ली जाएंगी।
स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267 – क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में 4 मार्च से कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक ली जाएंगी।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण बदली तारीख
केन्द्र सरकार का आम बजट पेश होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार भी फरवरी महीने में बजट पेश कर सकती है।
लेकिन, सरकार इस बार फरवरी की जगह मार्च में अपना बजट पेश करेगी।
इसकी वजह है 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट।
इस समिट में देश-विदेश के बड़े उद्योगपतियों के शामिल होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट की शुरुआत करने 24 फरवरी को भोपाल आने वाले हैं।
इसलिए मोहन सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है।
बहरहाल, मध्य प्रदेश के नागरिकों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं और इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
