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Cyber Crime पर कसेगी नकेल, DOT ने 20 लाख मोबाइल कनेक्शन के री-वेरिफिकेशन के दिए आदेश

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Manish Kumar
Manish Kumarhttps://chauthakhambha.com/
मनीष आधुनिक पत्रकारिता के इस डिजिटल माध्यम को अच्छी तरह समझते हैं। इसके पीछे उनका करीब 16 वर्ष का अनुभव ही वजह है। वे दैनिक भास्कर, नईदुनिया जैसे संस्थानों की वेबसाइट में काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देशगांव डॉट कॉम और न्यूज निब (शॉर्ट न्यूज ऐप) की मुख्य टीम का हिस्सा रहे। मनीष फैक्ट चैकिंग में निपुण हैं। वे गूगल न्यूज इनिशिएटिव व डाटालीड्स के संयुक्त कार्यक्रम फैक्टशाला के सर्टिफाइट फैक्ट चेकर व ट्रेनर हैं। भोपाल के माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके मनीष मानते हैं कि गांव और शहर की खबरों को जोड़ने के लिए मीडिया में माध्यमों की लगातार ज़रूरत है।

नई दिल्ली। भारत में बढ़ते साइबर अपराध (Cyber Crime) पर नकेल कसने के लिए दूरसंचार विभाग (DOT), गृह मंत्रालय ( MHA) और राज्यों की पुलिस (State Police) ने आपस में मिलकर बड़ी तैयारी की है।

दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने आपस में मिलकर साइबर क्राइम और वित्तीय अपराध (Financial Fraud) में इस्तेमाल किए जाने वाले टेलीकॉम रिसोर्सेज (Relecom Resources) का इस्तेमाल रोकने के लिए मिलजुल काम करने का फैसला लिया है।

इस साझेदारी के जरिये साइबर फ्रॉड करने वालों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा और साथ ही दिनोंदिन बढ़ते जा रहे डिजिटल खतरे (Digital Threat) से आम नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी।

28200 हैंडसेट्स का हुआ इस्तेमाल

दूरसंचार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय और राज्यों की पुलिस ने साइबर अपराध को लेकर जो विश्लेषण किया है उसके मुताबिक ऐसे 28200 मोबाइल हैंडसेट्स पाये गये हैं जिनका इस्तेमाल साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए किया गया।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन यानी DoT ने जो डेटा एनालसिस किया है उसमें पाया गया है कि 20 लाख मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल इन 28200 मोबाइल हैंडसेट्स में इस्तेमाल किया गया।

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को करना होगा 20 लाख नंबरों का री-वेरिफिकेशन

  • मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशन (DoT) ने जानकारी दी है कि विभाग ने मोबाइल सेवा देने वाली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को पूरे देश में ऐसे 28200 मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक करने और मोबाइल हैंडसेट्स के साथ लिंक्ड इन 20 लाख मोबाइल नंबर्स के कनेक्शन के फिर से वेरिफिकेशन करने को कहा है।
  • इसके साथ ही मोबाइल नंबरों के री-वेरिफिकेशन में फेल हो जाने पर फौरन इन कनेक्शन को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, इस एकीकृत कदम का मसकद आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की अखंडता और डिजिटल वातावरण को सुरक्षित बनाना है।

वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर सख्त है सरकार

फरवरी 2024 में बढ़ते ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देखते हुए वित्तीय मामलों के सचिव ने भी बैठक की थी जिसमें बताया गया कि फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों से जुड़े 1.4 लाख मोबाइल हैंडसेट्स टेलीकॉम विभाग ने ब्लॉक किए हैं।

सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कॉमर्शियल प्रमोशनल कॉल्स के 10 डिजिट के नंबर की जगह 6 डिजिट के सीरीज वाले नंबर को भी लॉन्च करने को कहा है।

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