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Jio की ‘लुका-छिपी’ खत्म: 199 और 249 वाले सस्ते प्लान अब नहीं छिपेंगे, TRAI ने दिया अल्टीमेटम

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

TRAI Action on Jio Hidden Plans: अगर आप भी Reliance Jio के ग्राहक हैं, तो आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से MyJio ऐप या कंपनी की वेबसाइट पर कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान (जैसे 199 या 249 रुपये वाले) नजर नहीं आ रहे थे।

कई बार हमें लगता था कि शायद कंपनी ने ये प्लान बंद कर दिए हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी।

जियो ने इन सस्ते प्लान्स को पूरी तरह बंद नहीं किया था, बल्कि उन्हें ‘छिपा’ दिया था।

कुछ प्लान सिर्फ स्टोर पर मिल रहे थे, तो कुछ सिर्फ ऐप पर।

इसी ‘पारदर्शिता की कमी’ को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) ने अब डंडा चलाया है।

TRAI ने क्यों कड़ा रुख अपनाया?

मामले की शुरुआत अगस्त 2025 में हुई थी।

उस समय जियो ने अपने एंट्री-लेवल (शुरुआती) प्रीपेड प्लान्स, जिनमें प्रतिदिन 1GB डेटा मिलता था, उन्हें मुख्य प्लेटफॉर्म से हटा दिया था।

जांच में पता चला कि जियो ने एक ‘स्मार्ट खेल’ खेला था।

कंपनी ने 199 और 249 रुपये के स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) को केवल अपने रिटेल स्टोर तक सीमित कर दिया।

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वहीं, 209 रुपये का एक अन्य प्लान केवल MyJio ऐप पर उपलब्ध था।

TRAI का कहना है कि यह ग्राहकों के साथ धोखा है।

जब कोई ग्राहक रिचार्ज करने जाता है, तो उसे एक ही जगह पर सारे विकल्प मिलने चाहिए ताकि वह तुलना कर सके कि उसके लिए कौन सा प्लान सस्ता और बेहतर है।

अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग प्लान रखना ‘पारदर्शिता के नियमों’ का उल्लंघन है।

डिवाइस के नाम पर भेदभाव अब नहीं चलेगा

सिर्फ छिपे हुए प्लान ही नहीं, TRAI ने जियो की एक और पॉलिसी पर आपत्ति जताई है।

जियो अपने सस्ते 4G फीचर फोन (JioPhone और JioBharat) के लिए बहुत ही सस्ते और खास प्लान पेश करता है।

ये प्लान स्मार्टफोन चलाने वाले सामान्य ग्राहकों को नहीं दिए जाते थे।

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नियामक (TRAI) ने इसे ‘गैर-भेदभाव के सिद्धांत’ का उल्लंघन माना है।

TRAI का कहना है कि आप डिवाइस के आधार पर ग्राहकों के बीच फर्क नहीं कर सकते।

नियम के मुताबिक, जो प्लान एक ग्राहक के लिए उपलब्ध है, वह तकनीकी रूप से सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

अब जियो को अपने ये एक्सक्लूसिव प्लान भी सभी यूजर्स के लिए ओपन करने होंगे।

जियो की दलीलें और TRAI का करारा जवाब

जब जियो से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो कंपनी ने खुद को बचाने की कोशिश की।

जियो का तर्क था कि साल 2020 के नियम केवल इस बारे में थे कि प्लान की जानकारी कैसे पब्लिश की जाएगी, न कि इस बारे में कि उन्हें कहां बेचा जाएगा।

कंपनी ने यह भी कहा कि कुछ खास ऑफर (जैसे पहली बार रिचार्ज या पोस्टपेड) ऑनलाइन बेचना संभव नहीं है।

हालांकि, TRAI इन दलीलों से सहमत नहीं हुआ। रेगुलेटर ने साफ कर दिया कि ग्राहक का यह मौलिक अधिकार है कि उसे हर उपलब्ध विकल्प की जानकारी एक ही जगह मिले।

चाहे वह वेबसाइट हो, ऐप हो या स्टोर—प्लान हर जगह एक समान होने चाहिए।

14 अप्रैल 2026: एक बड़ी तारीख

TRAI ने रिलायंस जियो को अपनी गलतियां सुधारने के लिए 14 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है।

इस तारीख के बाद:

  1. 199 और 249 रुपये वाले सस्ते प्लान वापस ऐप और वेबसाइट पर दिखने लगेंगे।
  2. ग्राहकों को अब सस्ते रिचार्ज के लिए स्टोर के चक्कर नहीं काटने होंगे।
  3. जियो फोन वाले विशेष प्लान भी संभवतः अन्य यूजर्स के लिए उपलब्ध होंगे।
  4. प्लान्स की लिस्ट में पूरी पारदर्शिता होगी, जिससे आम आदमी का पैसा बचेगा।

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आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है?

अक्सर देखा जाता है कि टेलीकॉम कंपनियां अधिक मुनाफे के चक्कर में ग्राहकों को महंगे प्लान की ओर धकेलती हैं।

जब सस्ते विकल्प ऐप पर नहीं दिखते, तो यूजर मजबूरी में 299 या उससे ऊपर के प्लान चुन लेता है।

यह सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों (Consumer Rights) का हनन है।

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TRAI का यह फैसला न केवल जियो बल्कि एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) जैसी अन्य कंपनियों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे ग्राहकों को अंधेरे में रखकर व्यापार नहीं कर सकतीं।

डिजिटल इंडिया के दौर में जहां करोड़ों लोग ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, वहां पारदर्शिता सबसे जरूरी है।

यह फैसला ग्राहकों के पैसे बचाने और उन्हें सही चुनाव करने की आजादी देने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

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