MP Budget 2025-26: बुधवार 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में सीएम मोहन यादव की सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया।
भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है।
इसके पहले विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिली।
यहां जानें बजट की बड़ी घोषणाएं…
- बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
- लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। हितग्राहियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
- धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
- सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोले जाएंगे।
महिलाओं के लिए बजट में हुई ये घोषणाएं…
- लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
- लाड़ली बहनाें को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपये का बजट।
- आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट।
- आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ रुपये का बजट।
- आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26 हजार 797 करोड़ रुपये का बजट।
शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में ये रहा खास –
- पीएम श्री योजना के लिए 430 करोड़ रुपये का बजट।
- सीएम राइज योजना के लिए 3 हजार 68 करोड़ रुपये का बजट।
- साइकिल प्रदाय योजना के लिए 215 करोड़ रुपये का बजट।
- निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना के लिए 124 करोड़ रुपये का बजट।
- स्कूलों के रख-रखाव के लिए 228 करोड़ रुपये का बजट।
- 2 हजार 983 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने के लिए 14 ट्रेड्स की शुरुआत।
सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज
- 1 लाख किलोमीटर सड़कें, 500 रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ शुरू की जा रही है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान ।
- मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- इस साल 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य।
- अगले 5 साल में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है।
- 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे।
युवाओं के लिए बजट में हुई ये घोषणाएं…
- 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे।
- 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। - डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट।
- आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना।
- 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत ।
- 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे।
- सीएम युवा शक्ति योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम खोलने के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट।
- पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हुए हैं।
किसानों के लिए बजट में हुई ये घोषणाएं…
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58,257 करोड़ रुपये का प्रावधान, पिछले साल से यह 13409 करोड़ रुपये ज्यादा है।
- किसानों को धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- सीएम किसान कल्याण योजना में 5 हजार 220 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
- खेती में रिसर्च के लिए कृषि विवि जबलपुर और कृषि विवि ग्वालियर को 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
- फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान।
- किसानों को ऊर्जा पंप के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19 हजार 208 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल एंड ऑइलसीड में 183 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- गौशाला में गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन ।
- सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- 19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं, इनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।
बजट में इन योजनाओं को मिला पैसा…
- गृह विभाग को 12876 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, ये बीते वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपये ज्यादा है।
- जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट प्रावधान।
- पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार 86 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
