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मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी बिजली, सोलर पावर प्लांट लगाने पर देगी 30 % ग्रांट

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Manish Kumar
Manish Kumarhttps://chauthakhambha.com/
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MP Govt Buy Solar Power: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अब सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने अब फैसला किया है कि 5 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाने वालों से वह बिजली खरीदेगी।

इसके साथ ही सोलर पावर प्लांट लगाने वालों को 30 फीसदी तक की ग्रांट भी दी जाएगी।

हालांकि, इसके लिए ‘कुसुम सी योजना’ के प्रस्ताव को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा।

MP Govt Buy Solar Power
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक कुल बिजली की खपत के 50 फीसदी हिस्से की पूर्ति सौर, पवन और जल विद्युत से करने का लक्ष्य रखा है।

सरकार द्वारा इसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

MP Govt Buy Solar Power: घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी 20 फीसदी की छूट – 

MP Govt Buy Solar Power
जानकारी के मुताबिक, सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दिन में खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

1 अप्रैल 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को भी दिन में बिजली की खपत पर ऊर्जा प्रभार में 20 फीसदी की छूट दी जाएगी।

दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक से अधिक करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कई कदम उठा रही है।

MP Govt Buy Solar Power: रेलवे-दिल्ली मेट्रो को दी जा रही बिजली –

MP Govt Buy Solar Power2012 में मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 500 मेगावाट थी।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में यह क्षमता 7000 मेगावाट हो गई है।

यह राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता का 21 फीसदी है।

बता दें कि रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट से दिल्ली मेट्रो को बिजली दी जा रही है।

वहीं, अप्रैल 2024 से इंडियन रेलवे को रोजाना 195 मेगावाट बिजली दी मुहैया कराई जा रही है।

रेलवे इस बिजली का इस्तेमाल गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में ट्रेनों को चलाने में कर रहा है।

PM Kusum Yojana MP Govt Buy Solar Power
इस तरह के अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं।

अब कुसुम सी योजना में पांच मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली सरकार खरीदेगी।

30 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जाएगा।

इसके साथ ही पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना का शिलान्यास होने के बाद इसे प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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