Mohan Cabinet Decision 2024: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है।
सरकार अब धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी।
बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान धान उत्पादक किसानों के लिए इस सौगात का वादा किया था।
Mohan Cabinet Decision 2024: खुद बना सकेंगे ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र –
मध्य प्रदेश के लोग अब खुद ही सर्टिफाइड कर ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे।
इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
गलत सर्टिफाइड करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
Mohan Cabinet Decision 2024: सिंहस्थ को लेकर लिए गए ये फैसले –
इसके अलावा उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 778 करोड़ रुपये की लागत से 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा।
29 किलोमीटर लंबे इस घाट का निर्माण शनि मंदिर से नाका बायपास पर किया जाएगा।
Mohan Cabinet Decision 2024: पीएम मोदी का किया गया धन्यवाद –
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisions https://t.co/Nc8Hy7uwWj
— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 26, 2024
मंत्री विजयवर्गीय ने इसके साथ ही बताया कि कैबिनेट बैठक में केन-बेतवा परियोजना के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया गया।
मध्य प्रदेश आने वाले सालों में 100 प्रतिशत सिंचित हो इसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
Mohan Cabinet Decision 2024: सभी पंचायत में बनेंगे अटल सेवा ग्रामीण सदन –
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी पंचायत में अटल सेवा ग्रामीण सदन तैयार करने का फैसला भी लिया है।
ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए ये अटल सेवा ग्रामीण सदन बनाए जाएंगे।
साथ ही साथ किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए 11KV के फीडर्स को सोलर प्लांट से लैस किया जाएगा।
इसका लक्ष्य किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाना है।
पॉलिटेक्निक, यूनानी चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स के स्टायपेंड को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा।
महंगाई बढ़ने के साथ उनके स्टायपेंड की राशि बढ़ती जाएगी।
मोहन सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश के 70 फीसदी जिलों में जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं।
इस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे अधिक 94 हजार फॉर्म उज्जैन में मिले हैं।
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