MP Board Compartment Exam 2025: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने 2024-25 सत्र की 10वीं और 12वीं द्वितीय (कंपार्टमेंट) परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
छात्र अब 25 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो मुख्य परीक्षा में फेल हो गए हैं या अपने अंक सुधारना चाहते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
अंक सुधार और उत्तीर्ण विषयों के लिए आवेदन: 25 मई 2025 तक
केवल फेल विषयों के लिए आवेदन: 31 मई 2025 तक
परीक्षा तिथियां:
कक्षा 10वीं: 17 जून से 26 जून 2025
कक्षा 12वीं: 17 जून से 5 जुलाई 2025
कैसे करें आवेदन?
छात्र MP Online पोर्टल (www.mponline.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत बदलाव
MPBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह निर्णय लिया है, जिसके अनुसार छात्र अब अंक सुधारने के लिए भी परीक्षा दे सकेंगे।
मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।
MP Board 2025 का रिजल्ट
इस वर्ष 10वीं में 76.42% और 12वीं में 74.48% छात्र उत्तीर्ण हुए।
टॉपर्स में 10वीं की प्रज्ञा जायसवाल (सिंगरौली) और 12वीं की प्रियल (सतना) शामिल हैं।
बोर्ड परीक्षा में खराब प्रदर्शन वाले 40 स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस
दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने वाले 40 स्कूलों के प्रिंसिपलों को नोटिस भेजा गया है।
यह नोटिस रायपुर के संभागीय संयुक्त संचालक ने जारी किया है।
बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई है।
नोटिस में प्रिंसिपलों से कई सवाल पूछे गए हैं, जैसे:
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इस साल (2024-25) हुए मूल्यांकन टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे।
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जिन शिक्षकों के विद्यार्थियों ने आंतरिक परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
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कमजोर बच्चों की पहचान करके उन्हें अतिरिक्त पढ़ाई (उपचारात्मक शिक्षा) देने की क्या व्यवस्था की गई?
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जो बच्चे लगातार स्कूल नहीं आए, उनके बारे में क्या कदम उठाए गए?
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शिक्षकों द्वारा चेक की गई कॉपियों और प्रिंसिपल द्वारा उनकी जांच का विवरण।
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प्रिंसिपल और शिक्षक कहाँ रहते हैं और स्कूल से उनके घर की दूरी कितनी है?
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शिक्षकों ने इस साल कितनी छुट्टियाँ लीं?
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इस साल किस अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया?
इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी माँगी गई है। इस कार्रवाई का मकसद स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार लाना है।
