MP Budget 2026: मोहन यादव सरकार ने अपना तीसरा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी को अपना सातवां बजट मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया।
इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि आम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
सरकार ने “हर हाथ को काम और हर नारी को सम्मान” के संकल्प के साथ अपना खजाना खोला है।
शिक्षा और बच्चों के लिए बड़ी सौगात: अब स्कूलों में मिलेगा दूध
प्रदेश के कक्षा 8वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में टेट्रा पैक में दूध दिया जाएगा।
यह कदम कुपोषण को दूर करने और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके अलावा, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे करीब 8 लाख छात्रों को सीधा फायदा होगा।
लाड़ली बहनों और नारी शक्ति के लिए भारी भरकम बजट
नारी कल्याण मोहन सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।
बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में इस योजना से 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
कुल मिलाकर नारी कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
किसानों के लिए ‘सोलर’ वाली खेती
किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ सरकार ने 1 लाख सोलर पंप देने की घोषणा की है।
इसके लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा, किसानों को ‘किसान सम्मान निधि’ और ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के जरिए साल भर में कुल 12,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती रहेगी।
जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
युवाओं के लिए नौकरी और स्वरोजगार
बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
साथ ही, युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए ‘उद्यम क्रांति योजना’ के तहत लोन दिया जा रहा है।
खेल सुविधाओं के विकास के लिए 815 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे हर विधानसभा में स्टेडियम बनाने का सपना पूरा होगा।
रामजी और धर्म-संस्कृति पर फोकस
बजट में ‘जी रामजी’ के नाम से 10,428 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को दर्शाता है।
साथ ही, अगले सिंहस्थ (कुंभ) की तैयारी के लिए 3,060 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए भी 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव का विकास
सड़कों के जाल को बिछाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
‘मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना’ के तहत दूर-दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा।
पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो।
विपक्ष का अनोखा विरोध और हंगामा
एक तरफ जहां वित्त मंत्री बजट पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया।
कांग्रेस विधायक अपने साथ खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे।
उनका आरोप है कि राज्य सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और यह बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है।
हंगामे के चलते विपक्षी विधायक सदन के गर्भगृह तक पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को उन्हें शांत कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।
बजट की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें:
- हेल्थ सेक्टर: 23,747 करोड़ रुपये का आवंटन।
- नक्सल समस्या: वित्त मंत्री ने दावा किया कि एमपी अब नक्सल मुक्त हो गया है।
- मेट्रो सिटी कल्चर: शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए ‘संध्या छाया’ प्रोग्राम की शुरुआत।
- पेंशन: 1 अप्रैल 2026 से तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश का यह बजट चुनावी वादों को पूरा करने और भविष्य की नींव रखने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
सोलर एनर्जी, डिजिटल वर्किंग और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जोर देकर सरकार ने राज्य को आधुनिक बनाने का संकेत दिया है।
हालांकि, बढ़ते कर्ज पर विपक्ष के सवाल सरकार के लिए आने वाले समय में चुनौती बन सकते हैं।
