MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई बड़े और अहम फैसले किए गए।
इन फैसलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करना, बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दो नए थर्मल पावर प्लांट लगाना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सैकड़ों नए डॉक्टरों के पदों का सृजन शामिल है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना है।
PPP मोड पर शुरू होगी हेलिकॉप्टर सेवा, 3 सेक्टरों में होंगे शामिल
मध्य प्रदेश में पर्यटन को एक नई उड़ान मिलने जा रही है।
कैबिनेट ने प्रदेश के 36 से अधिक शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेलिकॉप्टर सेवा से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है।
यह सेवा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर संचालित की जाएगी।
इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के लिए यातायात को सुगम और तेज बनाना है, ताकि वे कम समय में अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकें।
मध्यप्रदेश में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर प्रमुख शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन आरंभ करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।
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इस योजना को तीन अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है:
- पहला सेक्टर: इस सेक्टर में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, भोपाल, जबलपुर जैसे मालवा और निमाड़ क्षेत्र के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं।
- दूसरा सेक्टर: इसके तहत भोपाल, पचमढ़ी, सांची, ओरछा, ग्वालियर, शिवपुरी जैसे केंद्रीय और बुंदेलखंड क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा।
- तीसरा सेक्टर: इस सेक्टर में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच टाइगर रिजर्व जैसे वन्यजीव अभयारण्य और चित्रकूट जैसे तीर्थस्थल शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यटन को बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि व्यापारी भी तेजी से एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे।
बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए 1320 मेगावाट के दो पावर प्लांट मंजूर
प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए कैबिनेट ने 1320 मेगावाट क्षमता वाले दो नए थर्मल पावर प्लांट लगाने की महत्वपूर्ण मंजूरी दी है।
- सारणी थर्मल पावर प्लांट: सीहोर जिले के सारणी में 660 मेगावाट क्षमता का एक पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस परियोजना की लागत अब लगभग 11,678 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस परियोजना पर पहले भी विचार हुआ था, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया था, जिसके चलते इसकी लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक कमीशन करने का लक्ष्य रखा है।
- चचाई थर्मल पावर प्लांट: दूसरा 660 मेगावाट का प्लांट अनूपपुर जिले के चचाई में लगाया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 11,476 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को भी एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन प्लांटों के चालू हो जाने के बाद प्रदेश को बिजली आपूर्ति में स्थिरता मिलेगी और उद्योगों के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की बड़ी उपलब्धि
मुरैना में विकसित हो रही सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से देश की सबसे सस्ती सौर ऊर्जा मिलेगी, इस परियोजना की केन्द्र सरकार ने भी प्रशंसा की है।
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स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, 354 रेजिडेंट डॉक्टरों के नए पद स्वीकृत
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
प्रदेश के 13 प्रमुख अस्पतालों में 354 नए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
ये पद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों के अस्पतालों में बनाए जाएंगे।
इस कदम से न केवल फैकल्टी की कमी दूर होगी, बल्कि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और डॉक्टरों को प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा।
कैबिनेट द्वारा प्रदेश के 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट के कुल 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पर जोर
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई:
- स्वस्थ नारी सशक्त परिवार: इस योजना के तहत महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- एक बगिया मां के नाम: ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों में ‘एक बगिया मां के नाम’ लगाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें फलदार पौधे लगाए जाएंगे।
- सुमन सखी चैटबोट: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना (PMSMA) के तहत ‘सुमन सखी’ नामक एक चैटबोट लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी।
- सिकल सेल जागरूकता: प्रदेश में सिकल सेल बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन पर काम जारी है। अब तक लगभग एक करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और प्रभावितों की पहचान की गई है।
पर्यावरण के क्षेत्र में बढ़ते कदम…
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश में चलाए जा रहे #एक_बगिया_मां_के_नाम अभियान का पंचायतों में बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है।अभियान अंतर्गत विभिन्न विभागों के सहयोग से सभी पंचायतों में फलदार पौधे लगाए गए हैं।
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प्रशासनिक उपलब्धियों को मिली मान्यता
मध्य प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार फेसलेस पंजीयन (बिना किसी चेहरे की पहचान के रजिस्ट्रेशन) की सुविधा के लिए दिया गया है।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/BlSc2NyoVv
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इसके अलावा, पर्यटन विभाग, मंडी बोर्ड और आयुष विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से भी नवाजा गया है।
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