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MP में 1 लाख पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, यूनिवर्सिटी स्टाफ को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सातवां वेतनमान

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Manish Kumar
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MP Cabinet Meeting Decision: भोपाल। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

PSC और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए ये एक लाख पद विभिन्न विभागों में चिह्नित किए गए हैं।

राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मंगलवार को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर महर लगी।

इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि सभी कर्मचारियों को दीपावली के पहले 28 अक्टूबर को ही सैलरी दे दी जाएगी।

साथ ही साथ निगम, मंडल कर्मचारियों को भी 28 अक्टूबर हो सैलरी का भुगतान किया जाएगा।

मंत्रालय में बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार और जिले बदलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

MP Cabinet Meeting Decision: युवाओं पर मेहरबान सरकार –

मोहन कैबिनेट की बैठक में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

इस साल के अंत तक एक लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी।

दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

सभी विभागों में मैनपॉवर बढ़ाया जाएगा।

पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल से प्रक्रिया शुरू होगी।

स्वास्थ्य विभाग में सात हजार 900 पद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इसके साथ ही जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वीकृति हुई है।

इसके साथ ही सीएम यादव ने अलग-अलग विभागों से रोजगार की कार्ययोजना मांगी है।

सीएम यादव ने कहा है कि हर विभाग अगले चार साल की कार्ययोजना बनाएं।

नए रोजगार के अवसर तैयार करने की कार्ययोजना है। 11 विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

12600 मिनी आंगनबाड़ियों के लिए बड़ा फैसला –

12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिका का पद और 476 पर्यवेक्षकों का पद भी मंजूर किया गया है।

इसके लिए 213 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा।

केंद्र से 34 करोड़ रुपये का भी अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा।

MP Cabinet Meeting Decision: पॉक्सो एक्ट पीड़िता को 10 लाख की सहायता –

स्कीम फॉर पॉस्को के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है।

18 साल से कम उम्र की पीड़िता गर्भवती हो जाती हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण फैसला किया गया है।

हर जिले में पहचान कर 10 लाख रुपये सहायता के लिए दिए जाएंगे।

यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सातवां वेतनमान –

प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें सातवां वेतनमान दिया जाएगा।

इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

MP Cabinet Meeting Decision: सिंहस्थ को लेकर भी कई फैसले –

उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर मोहन सरकार ने कई फैसले लिए हैं।

अखाड़े और साधु-संतों के लिए प्लॉटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे।

फैसला किया गया है कि अखाड़ों को 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा।

एक बीघा में भवन निर्माण कर सकेंगे और बाकी भूखंड प्रवचन आदि कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।

हालांकि, यहां पर आवासीय और कॉमर्शियल काम प्रतिबंधित रहेगा।

यह जमीन केवल और केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही दिए जाएंगे।

दूरस्थ गांवों के जिले बदलेंगे –

डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि दूरस्थ गांवों के जिले बदलेंगे।

लोगों के सुझाव पर ही जिलों की सीमा बदलेगी।

इसके साथ ही प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है।

आयोग के नवंबर से पूरे प्रदेश में दौरे होंगे।

तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर दौरा किया जाएगा।

आम लोगों से सुझाव लिया जाएगा।

दूरस्थ क्षेत्रों को नजदीक के जिलों में शामिल करने के सुझाव लेंगे।

4 से 6 महीने तक फीडबैक लेने का काम चलेगा।

MP Cabinet Meeting Decision: गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे प्रभारी मंत्री –

दशहरे पर शस्त्र पूजन के बाद अब जिला प्रभारी मंत्री गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे।

मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं।

गोवर्धन पूजा पर सभी मंत्री गौशाला में भी जाएंगे।

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