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मोहन कैबिनेट ने दी ई-कैबिनेट को मंजूरी, राजकीय सम्मान के साथ होगी लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि

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Manish Kumar
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MP Cabinet Meeting Decision: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से 8 हजार की बजाय दस हजार रुपये परिजनों को दिए जाएंगे।

इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने ई-कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि अलग-अलग विभागों की कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

सरकारी कामकाज में तकनीकी का ज्यादातर इस्तेमाल कर पारदर्शी सरकार चलाने के लिए यह बदलाव किया गया है।

सरकार ने तय किया है कि ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी।

उन्होंने कहा कि हरित प्रदेश की ओर एमपी लगातार बढ़ रहा है, कागज का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा।

ई-कैबिनेट के लिए ई-गवर्नमेंट, ई-गवर्नेंस लागू की जाएगी।

 

इसके साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि वित्त विभाग एफएमआईएस, इकोनॉमिक पॉलिसी देने के लिए काम करने वाले सिस्टम को मिलाने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

प्रदेश के लिए अच्छा बजट देने की खातिर दोनों को मिलाया गया है और पीएमयू के गठन करने को मंजूरी दी गई है।

इसके लिए पद सृजित किए गए हैं जिसमें एक्सपर्ट्स भी अनुबंध के आधार पर रखेंगे ताकि प्रदेश का बजट अच्छा बने।

सरकार के बजट के व्यवस्थापन करने के लिए ये विशेषज्ञ बतौर गाइड का काम करेंगे।

MP Cabinet Meeting Decision: ITI, पॉलिटेक्निक में जरूरत के मुताबिक शुरू होंगे कोर्स – 

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में ब्रांच बढ़ाई गई है।

सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित कोर्स की समीक्षा की जाएगी।

स्थानीय जरूरत के आधार पर ट्रेनिंग देने का काम पॉलिटेक्निक और आईटीआई में किया जाएगा।

MP Cabinet Meeting Decision: जेल व्यवस्था में सुधार और नई जेलों को मंजूरी – 

मंत्री विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में जेल व्यवस्था में सुधार के लिए सीएम मोहन यादव ने सांस्कृतिक और अध्यात्मिक गतिविधियों को शुरू करने की बात कही है।

सागर जेल में किए गए प्रयोग का जिक्र इस बैठक में किया गया। जेल में तकनीकी शिक्षा देने का काम भी किया जाएगा।

इसके साथ ही कुछ नई जेल बनाने का फैसला हुआ है। मैहर, बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएंगी।

कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि कई गरीब कैदी जिनके द्वारा मामूली शुल्क राशि जमा नहीं कर पाने की वजह से वे रिहा नहीं हो पाते, ऐसे कैदियों की शुल्क राशि सरकार भरेगी।

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