MP Police Philanthropy Fund: मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना की अध्यक्षा में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि किसी भी पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को ‘परोपकार निधि’ (Philanthropy Fund) से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
यह कदम शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक संकट से उबारने में एक मजबूत सहारा साबित होगा।
पुलिसकर्मियों के कल्याण को समर्पित बैठक में हुए ये बड़े फैसले
यह बैठक शुक्रवार, 19 सितंबर को रवींद्र भवन, भोपाल में आयोजित की गई।
इसमें राज्य स्तरीय पुलिस परामर्शदात्री समिति और पुलिस कल्याण समिति ने भाग लिया।
बैठक में पुलिस मुख्यालय के सभी विशेष डीजीपी और एडीजीपी उपस्थित थे।
विशेष डीजीपी (कल्याण) अनिल कुमार ने पुलिस कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे, जिनपर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई।
पुलिस कर्मियों के हित में 6 वर्ष बाद राज्यस्तरीय परामर्शदात्री संयुक्त समिति बैठक सम्पन्न
भोपाल में डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में पुलिस बल के कल्याण और मनोबल वृद्धि हेतु उनकी समस्या निवारण , आवास , हॉस्टल एवं मेस की स्थापना ,स्वास्थ्य सुरक्षा योजना…#mppolice pic.twitter.com/DZPfWk0RAk
— DGP MP (@DGP_MP) September 19, 2025
परोपकार निधि में पांच गुना वृद्धि: अब मिलेंगे 5 लाख रुपये
- परोपकार निधि योजना पुलिस बल के सदस्यों के लिए एक सामूहिक बीमा की तरह काम करती है।
- इस निधि का गठन सभी पुलिसकर्मियों के एक छोटे से मासिक योगदान से किया जाता है।
- किसी साथी के निधन पर इसी निधि से उसके परिवार को तात्कालिक आर्थिक मदद दी जाती है।
- पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
- यह बदलाव उन परिवारों के लिए एक वरदान साबित होगा, जो अचानक आई इस मुश्किल घड़ी में आर्थिक तंगी का सामना करते हैं।
- इस बढ़ी हुई राशि के लिए सभी रैंक के पुलिसकर्मियों (अधिकारियों और कर्मचारियों) से वार्षिक योगदान भी बढ़ाया गया है।
- अब हर पुलिसकर्मी से सालाना 1200 रुपये (मासिक 100 रुपये की दर से) लिया जाएगा। हालांकि, यह योजना स्वैच्छिक है।
- कोई भी पुलिसकर्मी यदि चाहे तो लिखित आवेदन देकर इस योजना से अपना नाम वापस ले सकता है।
बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बढ़ी सहायता: शिक्षा निधि में 50% की बढ़ोतरी
पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली ‘शिक्षा निधि’ (Education Fund) सहायता राशि में भी 50% की बढ़ोतरी की गई है।
इसका सीधा फायदा पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलेगा, जो उच्च और बेहतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
यह कदम पुलिस परिवारों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।
नौकरी के नए अवसर: 7500 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू
पुलिस बल को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के मकसद से बैठक में यह भी घोषणा की गई कि प्रदेश में 7500 आरक्षकों (Constables) की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
आवेदन 15 सितंबर से शुरू हो गए हैं और अनुमान है कि लगभग 10 लाख युवा इन पदों के लिए आवेदन करेंगे।
इसके अलावा, जल्द ही 500 सब-इंस्पेक्टर (SI)/सूबेदार और 500 कार्यालयीन स्टाफ (Clerical Staff) के पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विशेष रूप से एसआई की भर्ती लगभग 8 साल बाद हो रही है, जिससे उम्मीदवारों में काफी उत्साह है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं जैसे पेट्रोल पंप, साख समिति, और पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PHPS) पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया।
- बुनियादी सुविधाओं में सुधार: थानों और पुलिस लाइनों में आवासीय सुविधाओं, बैरकों की समस्याओं, बंदियों के भोजन (खुराक) और जेलों के लिए छोटे वाहनों की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर भी सुझाव लिए गए, जिन पर जल्द ही अमल किया जाएगा।
- सरकारी जमीन का सीमांकन: प्रदेश की विभिन्न पुलिस इकाइयों के पास मौजूद शासकीय भूमि का सीमांकन और संरक्षण करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि उसपर किसी तरह का अतिक्रमण न हो सके। इस जमीन का इस्तेमाल पुलिसकर्मियों के आवास और अन्य जरूरी विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा।
- डिजिटलीकरण: पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिकाओं (Service Records) को डिजिटल रूप में रखने के लिए ई-एचएमआरएस (e-HMRS) सिस्टम लागू किया जाएगा।
- वन नेशन-वन यूनिफॉर्म: इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा।
पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ावा
मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में यह एक अहम दिन है।
डीजीपी कैलाश मकवाना के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले न केवल सक्रिय पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाएंगे, बल्कि शहीदों के परिवारों को भी एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे।
आर्थिक सहायता राशि में की गई भारी वृद्धि यह संदेश देती है कि राज्य प्रशासन अपने जांबाजों और उनके परिवारों की भलाई के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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