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MP को रेल बजट में आजादी के बाद पहली बार मिली इतनी धनराशि, 80 स्टेशनों का होगा कायाकल्प

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MP Rail Budget: मध्य प्रदेश को रेलवे बजट 2025-26 में 14,745 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछली सरकारों की तुलना में 23% अधिक है।

इस बजट से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा।

इंदौर क्षेत्र के लिए 5200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और कई नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

वहीं, रेलवे ने इस बार बजट प्रावधान के साथ ही ओपन बजट पॉलिसी रखी है।

जिससे प्रोजेक्ट में काम के अनुसार राशि का आवंटन किया जा सकेगा।

आजादी के बाद पहली बार 14745 करोड़ का रेल बजट

मध्य प्रदेश की रेल परियोजनाओं में अब काफी विस्तार होगा और यात्रियों की सुविधा में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी।

रेलवे ने 2025-26 के लिए बजट का आवंटन किया है, जिसमें एमपी पर जमकर धनवर्षा की गई है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे को 2,65,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश को 14,745 करोड़ का बजट दिया गया है, इसमें 31 नई रेल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

यह आजादी के बाद यह पहली बार है, जब एमपी को रेलवे के विकास के लिए इतनी धनराशि दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बजट पर प्रसन्नता जाहिर कर पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद जताया।

सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के निरंतर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य में 108 हजार करोड़ की 31 परियोजनाएं स्वीकृत हैं।

5 हजार 869 किलोमीटर के नए ट्रैक्स प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

इंदौर को मिले 5200 करोड़, एयरपोर्ट जैसा बनेगा स्टेशन

इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने दिल्ली में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।

इंदौर के लिए अभी तक का सर्वाधिक 5200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा राशि मिली है, बीते साल इंदौर के खाते में 2990 करोड़ की राशि आई थी।

वहीं, रेलवे ने इस बार बजट प्रावधान के साथ ही ओपन बजट पॉलिसी रखी है।

प्रोजेक्ट के लिए निश्चित राशि रखने के बजाय जैसे-जैसे काम होते जाएगा, भुगतान भी लगातार किया जाएगा।

रेल मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इंदौर के सभी प्रोजेक्ट सिंहस्थ को देखते हुए प्राथमिकता में है।

इंदौर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बनेगा, इसके लिए 480 करोड़ रुपए की राशि तय है।

80 रेलवे स्टेशनों के री-डेवलपमेंट पर खर्च होंगे 2708 करोड़

यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों को ‘अमृत स्टेशन’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिन पर 2,708 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ग्वालियर, खजुराहो, सतना, इंदौर, बीना और जबलपुर जैसे स्टेशनों के पुनर्विकास पर 1,950 करोड़ रुपये से कार्य किया जा रहा है।

फिलहाल, मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों को विद्युतीकरण हो गया है।

रेलवे ट्रैक पर 1109 फ्लाईओवर और रोड अण्डर ब्रिज का निर्माण किया गया है।

‘कवच’ तकनीक के अंतर्गत 3,572 किलोमीटर रेल मार्ग पर सुरक्षा कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,422 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है।

इसके अलावा, राज्य में 2,456 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण किया गया है, जो डेनमार्क के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है।

यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए मध्यप्रदेश में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

यह वंदे भारत एक्सप्रे, 14 जिलों को जोड़ती हैं और इन जिलों में 18 स्टॉपेज हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए 69 लिफ्ट, 41 एस्केलेटर और 408 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा भी प्रदान की गई है।

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