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मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस नहीं लगा रहे अतिथि शिक्षक, शिक्षा विभाग ने दी वेतन रोकने की चेतावनी

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

MP Guest Teachers E-Attendance: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों (गेस्ट टीचर्स) के लिए “हमारे शिक्षक” मोबाइल ऐप के जरिए ई-अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।

लेकिन, ज्यादातर शिक्षक इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

इस पर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है कि 18 जुलाई, 2025 से जो शिक्षक ई-अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

80% गेस्ट टीचर्स ने नहीं लगाई ई-अटेंडेंस

शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 80% अतिथि शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की है। कुछ जिलों में तो स्थिति बेहद खराब है:

  • अनूपपुर: 0% (17 में से एक भी शिक्षक ने अटेंडेंस नहीं लगाई)

  • निवाड़ी और अलीराजपुर: सिर्फ 7%

  • मऊगंज और हरदा: 8%

  • डिंडोरी: 57% (सबसे बेहतर)

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शिक्षा विभाग का सख्त आदेश

लोक शिक्षण आयुक्त ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि:

  • 18 जुलाई से ई-अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों को अनुपस्थित माना जाएगा।

  • उनका मानदेय (वेतन) रोक दिया जाएगा।

  • इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए।

गेस्ट टीचर्स का विरोध, क्या हैं उनकी मांगें?

अतिथि शिक्षक संघ इस नए नियम का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि:

  • “जब तक हमें नियमित शिक्षकों की तरह अवकाश और अन्य सुविधाएं नहीं मिलतीं, तब तक हम ई-अटेंडेंस क्यों लगाएं?”

  • ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या है, ऐप काम नहीं करता।

  • कई बार ऐप में तकनीकी गड़बड़ियां आती हैं।

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क्या है “हमारे शिक्षक” ऐप?

यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लिकेशन है।

इसमें शिक्षकों को रोजाना अपनी लॉगिन करके उपस्थिति दर्ज करनी होती है।

आगे क्या होगा?

  • अगर गेस्ट टीचर्स ई-अटेंडेंस नहीं लगाते, तो उनका वेतन रुक सकता है।

  • शिक्षक संघ विरोध जारी रख सकता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

  • विभाग को ऐप की तकनीकी समस्याओं को दूर करना होगा।

मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना चाहती है, लेकिन गेस्ट टीचर्स की मांगों और तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखना भी जरूरी है।

अब देखना होगा कि 18 जुलाई के बाद यह नियम कितना सफल होता है और क्या शिक्षकों और विभाग के बीच कोई समझौता हो पाता है।

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