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28 जुलाई को ओबीसी महासभा का बड़ा आंदोलन: आरक्षण को लेकर करेंगे CM निवास का घेराव

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

MP OBC Reservation Protest: मध्य प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय के लोग 13% आरक्षण पर रोक के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

ओबीसी महासभा ने 28 जुलाई को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया है।

इस आंदोलन का मुख्य मकसद ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना और जातिगत जनगणना करवाना है।

आंदोलन की मुख्य मांगें:

  1. 13% आरक्षण पर लगी रोक हटाई जाए।

  2. ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए।

  3. जातिगत जनगणना कराई जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

  4. आरक्षण रुकने से प्रभावित युवाओं को तुरंत नौकरी दी जाए।

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क्यों हो रहा है यह आंदोलन?

ओबीसी महासभा के नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में 1990 के दशक से ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक केवल 13% आरक्षण ही लागू है।

इसके अलावा, कई नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण “होल्ड” (रोक) पर है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अटका हुआ है।

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राजनीतिक दलों का समर्थन

इस आंदोलन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कई निर्दलीय नेताओं का समर्थन मिल रहा है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है।

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28 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन

ओबीसी महासभा ने भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई है।

हजारों लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे।

सरकार और प्रशासन की तैयारी

इस बड़े आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

28 जुलाई को होने वाला यह आंदोलन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकता है।

ओबीसी समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे और भी बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।

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