भोपाल। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में एक तरफ तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं तो वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी फर्जीवाड़े से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच दोबारा कराने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा वर्तमान में चाहे कॉलेज बंद हो हो या खुला हो उसकी जांच होगी। इसमें नर्सिंग का डिप्लोमा कराने वाले नर्सिंग कॉलेज भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस बार हर जांच टीम में एक मजिस्ट्रेट भी शामिल रहेगा।
आपको बता दें कि 2020 के बाद से मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से नर्सिंग कॉलेज खुलना शुरू हो गए थे। इसकी संख्या अचानक 150 से अधिक बढ़ गई थी। सत्र 2020-21 में 667 नर्सिंग कॉलेज हो गए थे जबकि इससे पहले के सत्र में महज 448 नर्सिंग कॉलेज ही थे।
फर्जीवाड़ा उजागर होने पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने पहले राउंड में 308 कॉलेज की जांच की थी जिसमें से 169 कॉलेज पात्र पाए गए थे। वहीं 66 अपात्र और 73 कॉलेजों में कमी पाई गई थी। सरकार ने सीबीआई की जांच में अपात्र पाए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है।
लेकिन, ये मामला तब और पेचीदा हो गया जब घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों पर ही घूस लेकर कॉलेजों को क्लीनचिट देने के आरोप लगे। इस जांच टीम में शामिल रहे राजस्व विभाग के अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं। विभाग ने ऐसे 13 नायब तहसीलदार और एक तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस थमाया है।
संबद्धता को लेकर कॉलेज का निरीक्षण करने वाले 85 लोगों को भी नोटिस जारी होंगे। उधर चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े व नर्सिंग स्टाफ में अब तक 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं।
नर्सिंग घोटाले को लेकर सीएम मोहन यादव ने भी साफ कहा है कि इसमें अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि दोबारा जांच में इस घाटाले से जुड़ी सभी परतें खुलेंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
MP का नर्सिंग कॉलेज घोटाला
- 2020 से प्रदेश में धड़ल्ले से खुले नर्सिंग कॉलेज
- सत्र 2020-21 में 667 हो गए नर्सिंग कॉलेज
- पहले के सत्र में थे महज 448 नर्सिंग कॉलेज
- घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई
- पहले राउंड में 308 कॉलेज की जांच हुई
- 169 कॉलेज पात्र पाए गए
- 66 अपात्र और 73 कॉलेजों में कमी मिली
- प्रदेश सरकार ने 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की
