CEC Impeachment: भारतीय राजनीति में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं देखा गया।
विपक्षी दलों के गठबंधन (INDIA Alliance) ने वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग (Impeachment) का नोटिस दे दिया है।
इस कदम ने देश की चुनावी निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस को शुरू कर दी है।
आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
JUST IN | INDIA bloc MPs submit the notice seeking removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in Lok Sabha and Rajya Sabha
– @SobhanaNair reports
— The Hindu (@the_hindu) March 13, 2026
क्या है पूरा मामला?
विपक्षी दलों, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अगुवाई में, मुख्य चुनाव आयुक्त पर पद के दुरुपयोग और अक्षमता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
टीएमसी द्वारा तैयार किए गए 10 पन्नों के नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर सात आरोप मढ़े गए हैं।
इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी (शरद पवार गुट) जैसे बड़े दलों का समर्थन शामिल है।
TMC to bring impeachment motion against CEC Gyanesh Kumar today: Sources
Read @ANI Story | https://t.co/99mVn9DQiB#TMC #ImpeachmentMotion #GyaneshKumar #Parliament pic.twitter.com/8xeqANlLIS
— ANI Digital (@ani_digital) March 13, 2026
विपक्ष का पलड़ा भारी
किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों के अनुसार:
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लोकसभा में नोटिस के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, विपक्ष ने 130 सांसदों के साइन कराए हैं।
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राज्यसभा में 50 सांसदों की जरूरत होती है, यहां 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।
विपक्ष ने तकनीकी गलतियों से बचने के लिए दो अलग-अलग सेटों में नोटिस तैयार किया है ताकि इसे किसी भी आधार पर खारिज न किया जा सके।
🎥 |”…Required numbers have been signed. I think we are giving it today,” said TMC MP Mahua Moitra on TMC’s #impeachmentmotion against CEC Gyanesh Kumar.@MahuaMoitra | @AITCofficial | #GyaneshKumar #CEC #Patliament #TheStatesman pic.twitter.com/kJ6LRsz4IE
— The Statesman (@TheStatesmanLtd) March 13, 2026
प्रक्रिया: कैसे हटते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त?
CEC को हटाना आसान नहीं है। इनकी हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की।
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सबसे पहले संसद के सचिवालय नोटिस की जांच करेंगे।
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अगर नोटिस स्वीकार होता है, तो आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बन सकती है।
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अंत में, सदन में ‘विशेष बहुमत’ (कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई वोट) से प्रस्ताव पास होना जरूरी है।
Notices seeking a motion for the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar have been submitted in both Houses of Parliament. The seven-point chargesheet against the CEC includes allegations regarding the way he handled the SIR process in Bihar, the disenfranchisement… pic.twitter.com/dMpqeTL8LP
— IANS (@ians_india) March 13, 2026
विपक्ष का बड़ा आरोप
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं रही है।
शनिवार को यह नोटिस आधिकारिक तौर पर पीठासीन अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सरकार के पास बहुमत हो, लेकिन इस नोटिस ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और भविष्य की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।
Opposition MPs have submitted notices in both Houses of Parliament seeking a motion for the removal of Chief Election Commissioner #GyaneshKumar.
If taken up, this would be the first instance of a notice seeking the removal of a Chief Election Commissioner.… pic.twitter.com/t8q2KLiccW
— The New Indian Express (@NewIndianXpress) March 13, 2026
अब सबकी निगाहें संसद की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं।
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