Soyabean Purchase At MSP: भोपाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार के 4892 रुपये प्रति क्विंटल MSP वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मोहन सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पास होने के बाद केंद्र को भेजा था।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनुमति दे दी गई है।
भारत सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की घोषणा कर दी है।
Soyabean Purchase At MSP: शिवराज ने कहा- किसानों को मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हमारे लिए किसानों की सेवा करना भगवान से प्रार्थना करने जैसा है।
पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के किसान परेशान थे क्योंकि सोयाबीन एमएसपी से कम पर बिक रहा था।
सबसे पहले हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी।
कल रात हमें एमपी सरकार से एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव मिला। हमने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोयाबीन एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा।
Soyabean Purchase At MSP: किसान 20 दिन से कर रहे थे आंदोलन –
बता दें कि बाजार में सोयाबीन का मूल्य प्रति क्विंटल मूल्य चार से साढ़े चार हजार रुपये मिल रहा है।
मालवा अंचल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति क्विंटल करने और सरकार के स्तर पर उपार्जन करने की मांग की जा रही थी।
भारतीय किसान संघ ने भी 16 सितंबर को इसे लेकर आंदोलन करने की घोषणा की थी।
एमपी के किसान सोयाबीन के दाम 6 हजार रुपये कराने और एमएसपी पर खरीदी की मांग को लेकर बीते 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।
कई संगठन और राजनीतिक दल भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं।
कांग्रेस ने मंगलवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकाली थी।
कांग्रेस ने 20 सितंबर को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था।
तीन दिन पहले भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी को इस योजना में शामिल न करने पर आपत्ति जताई थी।
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