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कलेक्टरों को नेता प्रतिपक्ष की धमकी, उमंग के बयान पर वीडी शर्मा ने किया पलटवार

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Umang Singhar And VD Sharma: मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर एक बार फिर अधिकारी आ गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष के कलेक्टर और अधिकारियों को चेतावनी देने पर प्रदेश में राजनीति शुरु हो गई है।

उमंग सिंघार की कलेक्टरों को धमकी देने वाले बयान पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया है।

कांग्रेस के रडार पर कलेक्टर-अधिकारी

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी और आरएसएस की तरफदारी करने वाले कलेक्टरों और अधिकारियों को घेरा है।

अलीराजपुर में किसान न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा की दलाली करने वाले कलेक्टर-अधिकारी कांग्रेस की रडार पर हैं।

अगर किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी और आरएसएस का झंडा उठाने का ज्यादा ही शौक है तो आरएसएस की चड्डी पहनो, शाखा में जाओ, यहां कलेक्टरी की जरूरत नहीं है।

आपको, आम जनता के लिए सेवा करना पड़ेगी। ये मैं यहां के कलेक्टर को कहना चाह रहा हूं।

दरअसल कांग्रेस पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकालकर आंदोलन कर रही है।

विपक्ष का मकसद बीजेपी सरकार से किसानों के हित में किए गए वादों को पूरा करना है।

इसी यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष का कलेक्टरों को दी गई धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उमंग के बयान पर भड़के वीडी शर्मा ने किया पलटवार

नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर अब प्रदेश में सियासत शुरु हो गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनके बयान पर पलटवार किया है।

वीडी शर्मा ने कहा कि बगैर सत्ता के कांग्रेस अब आक्रोशित है।

जैसे मछली बगैर पानी की तड़पती है, वैसे ही कांग्रेस बिना सत्ता के तड़प रही है।

कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए जबरदस्ती अधिकारियों को धमका रहे हैं।

कांग्रेस की सरकार में दलाली होती रही, इसलिए उन्हें यही दिखाई देता है।

उमंग सिंघार ध्यान रखें, मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

इस तरीके की भाषा बोलने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

वीडी शर्मा ने कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस भूल गई कि 15 महीने की सरकार में किसानों के साथ वादाखिलाफी कांग्रेस ने की थी।

किसानों ने बीजेपी को मौका दिया है, किसान तो बीजेपी की ताकत हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य किसानों को सक्षम बनाना है।

प्रदेश में तो किसानों के लिए सरकार एक पैर पर खड़ी रहती है।

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