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मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी बिजली, सोलर पावर प्लांट लगाने पर देगी 30 % ग्रांट

MP Govt Buy Solar Power: मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू, सोलर पावर प्लांट लगाओ, सरकार खरीदेगी बिजली

MP हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, ‘किस नियम के तहत पुलिस थानों के अंदर मंदिर बनाए गए’

Temples Built In Police Station: MP हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- थानों में मंदिर कब-किसके आदेश से बना, बताएं। जवाब पेश करने 7 दिन की मोहलत दी

MP हाईकोर्ट का सख्त आदेश- 1 महीने में हटाएं यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा

Union Carbide Toxic Waste: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की राज्य सरकार को दो टूक- यूनियन कार्बाइड के कचरे का निपटारा करें या अवमानना के लिए तैयार रहें

DJ की तेज आवाज से हार्ट अटैक का खतरा, MP High Court ने मांगा जवाब

High Court Notice On DJ Sound: MP High Court ने डीजे की तेज आवाज से हार्ट अटैक के खतरे को लेकर मांगा जवाब, 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

MP में MSP पर खरीदा जाएगा सोयाबीन, मोहन सरकार के प्रस्ताव को केंद्र से मिली मंजूरी

Soyabean Purchase At MSP: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनुमति दे दी गई है।

Indian Hockey Player Vivek Sagar पर पैसों की बारिश, MP सरकार देगी 1 करोड़ रुपये का इनाम

Indian Hockey Player Vivek Sagar: भारतीय हॉकी टीम ने स्‍पेन को हराकर जीता है ओलंपिक कांस्‍य, CM डॉ. मोहन यादव ने विवेक सागर को फोन पर बधाई दी।

NHM संव‍िदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारी संघ ने दिया धरना, सरकार के सामने रखी ये मांगें

NHM Contract Health Employees strike: 70 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, मां की मौत के बाद बेटी ने लगाई अनुकंपा न‍ियुक्‍त‍ि की गुहार

MP में जांच के लिए अब CBI को लेनी होगी सरकार से इजाजत, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

CBI Investigation In MP: मध्य प्रदेश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को जांच करने से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी।

Paper Leak: MP सरकार ला रही कड़ा कानून, एक करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल

Paper Leak: परीक्षा अधिनियम 1937 में होगा संशोधन, कई परीक्षा में पेपर लीक पर सरकार सतर्क, वरिष्ठ सचिव समिति के सामने रखा प्रारूप।

MP Govt Debt: खतरे में लाड़ली बहना योजना, 4 लाख करोड़ के कर्ज तले दबी मोहन सरकार

फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए सरकार ने यदि 88 हजार करोड़ का कर्ज (mp govt debt) लिया तो कुल कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये के पार हो जाएगा।

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