5 Big Decision of India: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 27 पर्यटकों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग (CCS) हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ पांच अहम फैसले लिए गए।
ढाई घंटे चली बैठक, यह नेता रहे मौजूद
बैठक ढाई घंटे तक चली और इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल समेत कई अफसर मौजूद थे। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इन निर्णयों की जानकारी दी।
भारत के 5 प्रमुख फैसले:
1. सिंधु जल समझौता रद्द
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
यह तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को नहीं छोड़ता।
यह संधि दोनों देशों के लिए जल साझा करने का समझौता है, और इसका रद्द होना दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव ला सकता है।
2. अटारी बॉर्डर बंद
सीसीएस ने अटारी बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया।
जो लोग पहले से वैध तरीके से वहां से यात्रा कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक वापस जाने की अनुमति दी गई है।
यह कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया है ताकि सीमा पर आतंकवाद को और बढ़ावा न मिले।
3. पाकिस्तानियो को नहीं मिलेगा वीजा, 48 घंटे में देश छोड़े पाक नागरिक
भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को भारत की यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार का वीजा जारी न करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही, जिन पाकिस्तानी नागरिकों को पहले एसवीईएस (सार्क वीजा छूट योजना) के तहत भारत का वीजा दिया गया था, उन वीजों को रद्द कर दिया गया है।
वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
4. पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश
भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है।
इन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के मद्देनजर लिया।
5. पाकिस्तान से भारतीय अफसरो को वापस बुलाया जाएगा
भारत के सैन्य और अन्य सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा
भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। इन सलाहकारों के पद अब निरस्त माने जाएंगे।
भारत ने दिया पाकिस्तान को कड़ा सदेश
भारत सरकार ने साफ तौर पर पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक उसके साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते।
सीसीएस की बैठक में लिए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह की समझौते की कोई संभावना नहीं है।
दोषियों को सख्त सजा की मांग
भारत सरकार ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और हमले के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात की।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से सख्त जवाबी कदम उठाने का संकल्प लिया।
इसके तहत पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और उनके संरक्षकों को जवाब देने के लिए भारत ने ये कड़े कदम उठाए हैं।
