MP Panchayat Chunav 2027: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य की ग्राम पंचायतों को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लेने की तैयारी में है।
राज्य में अगला पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2027 में कराया जा सकता है।
सरकार की योजना है कि प्रदेश की करीब 23 हजार पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल खत्म होने से एक-दो महीने पहले ही चुनाव करा लिए जाएं, ताकि नई पंचायतों का गठन समय पर हो सके और कामकाज में कोई रुकावट न आए।
पंचायत चुनाव कराने से पहले मध्य प्रदेश सरकार राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रही है।
इस बात की जानकारी प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बालाघाट जिले के वारासिवनी क्षेत्र की गर्रा ग्राम पंचायत में आयोजित सरपंच सम्मेलन के दौरान दी।
ग्राम सभा के अधिकार समितियों को मिलेंगे
मंत्री प्रहलाद पटेल के अनुसार, सरकार पंचायत राज के नियमों में सुधार कर रही है। इसके लिए अगले एक महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
नए बदलावों के तहत ग्राम सभाएं तो पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन उनके कई अहम अधिकार अब पंचायत समितियों को दिए जाएंगे।
सरकार का लक्ष्य है कि इस नई व्यवस्था को इस साल नवंबर तक पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए।
ग्राम सभाएं गांव के विकास, सरकारी योजनाओं की निगरानी और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए जानी जाती हैं, ऐसे में उनके अधिकारों का समितियों में ट्रांसफर होना पंचायती राज व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
पंचायतों को मिलेगा टैक्स लगाने का अधिकार
एक और बड़ा फैसला जो सरकार लेने जा रही है, वह है पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना।
अब मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भी नगर निगम और नगर पालिकाओं की तरह टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार देने की योजना है।
हालांकि, पंचायतें किन-किन चीजों पर टैक्स लगाएंगी और उसकी दरें क्या तय की जाएंगी, इसकी पूरी गाइडलाइन और विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है।
25 दिसंबर को 2,472 नए पंचायत भवनों की सौगात
गांवों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश भर में 2,472 नए पंचायत भवनों का उद्घाटन करने जा रही है।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि अब पंचायत भवनों का नक्शा बदल दिया गया है और इन्हें दो मंजिला (डबल स्टोरी) बनाया जा रहा है।
हर एक भवन को तैयार करने में 37.50 लाख रुपए का खर्च आया है।
इसके अलावा, विभाग की ओर से 3,700 से अधिक सामुदायिक भवन (कम्युनिटी हॉल) भी बनवाए गए हैं, जिनकी लागत 25 लाख से 48 लाख रुपए तक है।
जिन गांवों की आबादी 5 हजार से ज्यादा है, वहां कम से कम दो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं।
2022 में हुए थे पिछले चुनाव
मध्य प्रदेश में इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 में आयोजित किए गए थे। उस हिसाब से पंचायतों का कार्यकाल 2027 में पूरा हो रहा है।
आगामी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का आधार 1 जनवरी 2027 रखा जाएगा।
हालांकि, चुनाव की सटीक तारीखों की आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय आने पर की जाएगी।
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