BUDGET 2024- 25 : संसद के बजट सत्र का आगाज 22 जुलाई सोमवार से हो चुका है। 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करते हुए इतिहास रचेंगी।
इससे पहले चुनावी साल होने के चलते इसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2024 से कई बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं मोदी सरकार के इस बजट से एमपी सरकार को भी कई सौगातें मिलने की उम्मीद है।
सिंहस्थ के लिए स्पेशल पैकेज, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी शामिल
केंद्रीय बजट 2024 में मध्यप्रदेश को सिंहस्थ 2028 के लिए स्पेशल पैकेज मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए भी 2 हजार करोड़ रुपए मिल सकते हैं।
वित्त विभाग का अनुमान है कि प्रदेश सरकार को केंद्र से बजट 2024-25 में करीब 95 हजार 750 करोड़ रुपए की सौगात मिल सकती है। पिछले साल की तुलना में इस साल 19% बढ़ोतरी हो सकती है। बता दे पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र ने एमपी को 80,184 करोड़ रुपए दिए थे।
इससे पहले मोहन सरकार ने अपने पहले बजट में 6 एक्सप्रेस-वे को प्राथमिकता से पूरा करने का ऐलान किया है। एक्सप्रेस-वे के सभी प्रोजेक्ट पर अगले 5 साल में 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार मदद दे सकती है। साथ ही केंद्र की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए अतिरिक्त मध्यप्रदेश को मिल सकते हैं।
सिंहस्थ 2028 पर खर्च होंगे 18 हजार करोड़
वीओ 3 – उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व 27 मार्च 2028 से शुरु होकर 27 मई 2028 तक चलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार 18 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस भव्य आयोजन से पहले उज्जैन-इंदौर संभाग को धार्मिक-आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा।
वहीं श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय भी मोहन सरकार द्वारा 22 जून को लिया गया है। सिंहस्थ में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, शिप्रा शुद्धीकरण, ट्रैफिक जाम से निजात को लेकर योजनाएं तैयार की गई है।
जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एमपी सरकार के अनुमान के मुताबिक सिंहस्थ मेले में 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल आ सकते हैं।
राज्य सरकार के बजट में सिंहस्थ के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज की भी मोहन सरकार ने मांग की है। जिसमें से केंद्र सरकार 7-8 हजार करोड़ की राशि की स्वीकृत कर सकती है।
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को भी राशि मिलने की उम्मीद
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत एमपी सरकार इस साल करेगी। पन्ना-छतरपुर की 5480 हेक्टेयर गैर-वन सरकारी जमीन हस्तांरित किए जाने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार नौरादेही- वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाने की अनुमति पहले ही दे चुकी है।
केंद्र सरकार बजट 2024-25 में इस प्रोजेक्ट के लिए 2 हजार करोड़ रुपए दे सकती है। वहीं राज्य सरकार को 10 फीसदी राशि अपने बजट से खर्च करनी पड़ेगी। बता दे कि पिछले साल आम बजट में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन इसे घटाकर 1400 करोड़ रुपए कर दिया है।
इस परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा। जिसमें मध्यप्रदेश 9 और उत्तरप्रदेश के 4 जिले आते हैं। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में केंद्र सरकार ने 60 हजार 689 करोड़ रुपए मप्र को दिए थे।
इस बार इससे ज्यादा राशि उपलब्ध कराई जाने की संभावना है। वहीं राज्य में पेंशनर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे राज्य सरकार पर 858 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र इस साल से पेंशन राशि को बढ़ाकर देगा।
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