DA Hike 2025: केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरे के त्योहार से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ी खुशखबरी दी है।
बुधवार, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
इस बढ़ोतरी के साथ ही अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
इस फैसले का सीधा फायदा देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगा।
कब से लागू होगा नया DA और कब मिलेगा एरियर?
यह डीए वृद्धि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया यानी अरेअर्स (Arrears) भी मिलेगा।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह बकाया राशि दिवाली से पहले, अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही कर्मचारियों के खातों में जमा करा दी जाएगी।
त्योहारी सीजन में इस कदम से कर्मचारियों की आमदनी में अच्छा-खासा इजाफा होगा।
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केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw द्वारा कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस
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सरकार पर कितना पड़ेगा वित्तीय बोझ?
इस 3% डीए वृद्धि का केंद्र सरकार के खजाने पर काफी असर पड़ेगा।
अनुमान है कि इससे सरकार पर 10,084 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।
यह राशि कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते के रूप में खर्च की जाएगी।
पिछली बार कितनी हुई थी बढ़ोतरी?
डीए में समय-समय पर बदलाव होता रहता है।
इससे पहले, मार्च 2025 में डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जो पिछले 7 साल में सबसे कम इजाफा था।
आमतौर पर यह बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है।
इसलिए, इस बार 3% की बढ़ोतरी को एक सामान्य और अपेक्षित कदम माना जा रहा है।
आखिर क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
- महंगाई भत्ता या डीए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
- यह महंगाई के बढ़ते ग्राफ के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है।
- डीए की गणना उनकी बेसिक सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- इसकी दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती है और इसे हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
अब आठवें वेतन आयोग का इंतजार?
यह डीए वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत होने वाला अंतिम समायोजन हो सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारी संघ लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है।
ऐसे में, कर्मचारी अब इस नए वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
त्योहार के मौके पर केंद्र सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक उपहार के समान है।
इससे न सिर्फ उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि महंगाई के दौर में उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी।
