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3 माह से नहीं मिला है महंगाई भत्ता, अब शिक्षक संघ ने जताया अपना गुस्सा

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Manish Kumar
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Shikshak Sangh Angry On Due DA: रतलाम/भोपाल। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ सरकार द्वारा उनको मिलने वाले 4 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने से नाराज है।

शिक्षकों को जुलाई से सितंबर माह तक का 4 फीसदी महंगाई भत्ता का अब तक भुगतान नहीं किया गया है।

इससे शिक्षकों में नाराजगी है और वे चाहते हैं कि दीवाली के पहले उन्हें उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए।

इसे लेकर रतलाम जिले में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले स्थानीय शिक्षकों ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अनिल भाना को सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई है कि जुलाई से सितंबर माह तक का बकाया महंगाई भत्ते का दीवाली से पहले भुगतान करवाया जाए।

Shikshak Sangh Angry On Due DA: दिवाली से पहले हो बकाया एरियर का भुगतान – 

मामले को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर का कहना है कि शिक्षकों का तीन माह का एरियर का भुगतान नहीं किया गया है

इससे हजारों शिक्षकों को वंचित रखा गया है और अब त्यौहारों का मौसम शुरू हो चुका है।

ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द उनकी लंबित राशि का भुगतान करना चाहिए।

एसडीएम को ज्ञापन सौंपने वालों में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल उपाध्याय, पंकज दोहरे, मनीष सक्सेना, रमेश परमार आदि मौजूद थे।

पेंशनर समाज ने जताया आक्रोश, यह था कारण – 

वहीं, मध्य प्रदेश पेंशनर समाज ने प्रदेश सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को लेकर अपना आक्रोश जताया है।

पेंशनरों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के प्रति ऐसा व्यवहार अन्यायपूर्ण है।

सरकार का रवैया बिल्कुल सही नहीं है और वह पेंशनरों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं मानती है।

इसको लेकर हुई मासिक बैठक में मध्य प्रदेश पेंशनर समाज ने तय किया गया है कि जो भी पेंशनर संगठन लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलन, प्रदर्शन और ज्ञापन देने जैसे कार्यक्रम करेगा, पेशनर समाज स्वतः ही उसमें शामिल होकर मांगों को मजबूती देगा।

बैठक में आक्रोशित पेंशनरों ने सरकार को पेंशनरों की मांगें मानने के लिए भगवान से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की।

प्रदेश सरकार द्वारा दिवाली से पहले पेंशनरों को बकाया चार फीसदी महंगाई राहत मय एरियर के भुगतान करने, राज्य पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49(6) को निरस्त करने की सूचना जारी करने की प्रार्थना भी की गई।

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