MP New Transfer Policy: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
इनमें सबसे प्रमुख है 1 मई से प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होना।
नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है।
1 मई से 30 मई तक ट्रांसफर
ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे।
ऑफिस के जरिए सभी ट्रांसफर को डालना होगा। इसके बाद स्थानांतरण नहीं हो पाएगा।
क्या है नई तबादला नीति?
प्रभारी मंत्रियों को अधिकार:
जिले के भीतर तबादले की सूची कलेक्टर जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद तैयार करेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से लागू की जाएगी।
तबादले प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से हुए तबादले उसी स्थिति में बदले जाएंगे जब मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति ली गई हो।
पति-पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग:
इसके अलावा, गंभीर बीमारी या अन्य विशेष परिस्थितियों में तबादले प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे।
भ्रष्टाचार के आरोपियों को प्राथमिकता:
जिन अधिकारियों या कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोप हैं, उन्हें सबसे पहले स्थानांतरित किया जाएगा।
तीन साल से ज्यादा एक जगह तैनाती नहीं:
जो कर्मचारी या अधिकारी तीन साल से एक ही जगह पर तैनात हैं, उन्हें हटाया जाएगा।
तबादले की सीमा:
200 कर्मचारियों वाले विभाग में 20% तक तबादले।
2000 तक के संवर्ग में 10% तबादले।
इससे अधिक संवर्ग में अधिकतम 8% तबादले होंगे।
पराली जलाने पर रुक जाएगी किसान सम्मान निधि
कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास, आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पराली जलाने पर संबधित किसान की सम्मान निधि एक साल के लिए रुकी जाएगी।
पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज होने पर उस किसान का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदा नही जाएगा।
- विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार अब केंद्र सरकार के समान शासकीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी।
- इससे राज्य सरकार पर 3.50 हजार करोड़ वित्तीय भार आएगा। कैबिनेट की बैठक में ग्रीन एनर्जी को लेकर भी निर्णय लिया गया।
- मप्र और उत्तर प्रदेश अपनी अपनी डिमांड के अनुरूप ग्रीन एनर्जी बिजली का उपयोग करेंगे। ग्रीन एनर्जी संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा और इससे उत्तर प्रदेश को भी बिजली मिलेगी।
सोलर एनर्जी प्लांट का प्रस्ताव
कैबिनेट में मध्य प्रदेश में नए सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया।
इससे उत्पन्न बिजली का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा।
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए तैयार है।
अन्य अहम मुद्दे
महंगाई भत्ते का अनुसमर्थन:
मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देने की घोषणा को कैबिनेट में औपचारिक मंजूरी दी गई।
गेहूं खरीदी के लिए बजट:
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं खरीदी के लिए धनराशि का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई:
कुछ कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों पर भी निर्णय लिया गया।
