Patient Shelter Homes in MP: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई।
इस बैठक में प्रदेश की जनता, विशेषकर मरीजों के परिजनों, किसानों और स्कूली छात्रों के लिए कई घोषणाएं की गईं।
सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अरबों रुपए के बजट को मंजूरी दी है।
मरीजों के परिजनों के लिए ‘घर जैसा’ सहारा
अक्सर जब कोई गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसके साथ आए परिजनों को अस्पताल के बाहर फुटपाथ या बरामदे में रात गुजारनी पड़ती है।
खाने-पीने के लिए भी उन्हें महंगे होटलों पर निर्भर रहना पड़ता है।
इस समस्या को खत्म करने के लिए मोहन सरकार ने ‘पेशेंट अटेंडर शेल्टर होम’ बनाने का फैसला लिया है।
ये शेल्टर होम प्रदेश के सभी 20 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बनाए जाएंगे।
खास बात यह है कि सरकार केवल जमीन देगी, जबकि इनका निर्माण और संचालन सामाजिक संस्थाएं (NGOs) करेंगी।
यहां रुकने और खाने का शुल्क बहुत ही कम रखा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ वहां रह सके।
आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/3Q98HdV0nX
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 22, 2026
किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा
ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने ‘फैक्टर-2’ लागू करने की मंजूरी दी है।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब अगर सरकार किसी विकास कार्य (जैसे सड़क या बांध निर्माण) के लिए ग्रामीण क्षेत्र के किसान की जमीन अधिग्रहित करती है, तो उसे बाजार मूल्य से चार गुना तक अधिक मुआवजा मिलेगा।
इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भूमि अधिग्रहण को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी।
आज कैबिनेट बैठक में “कृषि वर्ष 2026” के अंतर्गत किसान भाइयों के हित में बड़ा निर्णय किया।
अब ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अर्जन पर अन्नदाताओं को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह दो गुना था।#CabinetMP pic.twitter.com/NvJ10o8NMw
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शिक्षा और छात्रों के लिए बड़े निवेश
प्रदेश के नौनिहालों के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है।
अगले 5 सालों में कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्र-छात्राओं को मुफ्त साइकिल बांटने के लिए 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा सके।
स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा कायाकल्प
कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘CM केयर योजना 2026’ को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिस पर 3,628 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अगले 5 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में ‘कैथ लैब’ (दिल की जांच के लिए) और ‘ऑर्गन ट्रांसप्लांट’ (अंग प्रत्यारोपण) जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू की जाएंगी।
इसके लिए अलग से 2 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
अमरकंटक और नर्मदा संरक्षण
नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक को लेकर भी सरकार सख्त दिखी।
कैबिनेट ने तय किया है कि नर्मदा किनारे और अमरकंटक क्षेत्र में जितने भी अवैध कब्जे या अतिक्रमण हैं, उन्हें पूरी योजना के साथ हटाया जाएगा ताकि प्रकृति और नदी की पवित्रता बनी रहे।
जल गंगा संवर्धन अभियान
एक पहल से जल समृद्धि की ओर💧 अभियान के प्रभाव से मध्यप्रदेश राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा@DrMohanYadav51 @minmpwrd #CMMadhyaPradesh #जल_गंगा_संवर्धन_अभियान_MP pic.twitter.com/ewMOvV42H6
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले एक नजर में:
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सिंचाई: उज्जैन की सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए मंजूर, जिससे 35 गांवों की 10 हजार हेक्टेयर जमीन सींची जाएगी।
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सड़कें और इमारतें: PWD विभाग को 25 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है ताकि नई सड़कों और सरकारी इमारतों का निर्माण हो सके।
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महिला सशक्तिकरण: 27 अप्रैल को ‘नारी शक्ति वंदन’ का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP #CabinetMP pic.twitter.com/WERniS3kKr
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कुल मिलाकर, मोहन यादव कैबिनेट के ये फैसले बताते हैं कि सरकार का ध्यान बुनियादी सुविधाओं, किसानों के हक और गरीबों की सेवा पर केंद्रित है।
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