MP Electricity Bill Hike: मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाला समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
राज्य में बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित टैरिफ में बिजली की दरों में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है।
यह नया टैरिफ लागू होने से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
हालांकि, इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है और 8 सितंबर को होने वाली जनसुनवाई इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी।
लेकिन इस पूरी कवायद ने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है।
सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बिजली कितनी महंगी होगी, बल्कि सवाल यह भी है कि बिजली वितरण व्यवस्था की अंदरूनी खामियों, कुप्रबंधन और बढ़ती लागत का आर्थिक भार आखिर उपभोक्ता क्यों उठाए?
बिजली महंगी होने से पहले उठ रहे बड़े सवाल
बिजली कंपनियों का तर्क है कि संचालन खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव, वित्तीय घाटा और पूंजीगत लागत बढ़ने के कारण दरों में संशोधन जरूरी है।
लेकिन उपभोक्ता संगठनों और आम जनता की चिंता अलग है।
यदि बिजली वितरण प्रणाली में सुधार करने, नेटवर्क को आधुनिक बनाने और बिजली चोरी रोकने की जरूरत है, तो इसका पूरा आर्थिक बोझ सीधे आम जनता की जेब पर डालना कितना तर्कसंगत है?
8 सितंबर की जनसुनवाई में यही मुद्दा सबसे प्रमुख रहने वाला है।
वितरण हानि (Distribution Losses) पर जवाबदेही की मांग
राज्य में बिजली व्यवस्था में होने वाले तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान (AT&C Losses) लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं।
केंद्र सरकार की आरडीएसएस (RDSS) जैसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वितरण नेटवर्क को मजबूत करना और बिजली नुकसान को कम करना है।
उपभोक्ता संगठनों का स्पष्ट कहना है कि कंपनियों को पहले अपने प्रबंधन और नेटवर्क में सुधार करके नुकसान घटाना चाहिए, न कि अपनी नाकामियों की भरपाई के लिए टैरिफ बढ़ाना चाहिए।
उद्योगों के सामने न्यूनतम शुल्क (Minimum Charge) की चुनौती
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी यह नया प्रस्ताव चिंताजनक है।
उद्योग निकायों का कहना है कि जब उत्पादन ठप होता है या मशीनें बंद रहती हैं, तब भी उन्हें भारी-भरकम फिक्स्ड और मिनिमम चार्ज देना पड़ता है।
उद्योगों की मांग है कि न्यूनतम शुल्क को वास्तविक खपत के आधार पर तार्किक बनाया जाए।
अगर औद्योगिक बिजली महंगी होती है, तो इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ेगा, जिससे बाजार में महंगाई और बढ़ सकती है।
करोड़ों उपभोक्ता, लेकिन आपत्तियां केवल 207
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि करोड़ों की आबादी वाले राज्य में जनभागीदारी बेहद कम है।
पिछले तीन वर्षों में विद्युत नियामक आयोग के सामने केवल 207 आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए गए।
- वर्ष 2024-25 में 69 आपत्तियां
- वर्ष 2025-26 में 84 आपत्तियां
- वर्ष 2026-27 में 54 आपत्तियां
क्षेत्रवार देखें तो पश्चिम क्षेत्र (इंदौर/उज्जैन संभाग) से सबसे ज्यादा 107 आपत्तियां आईं, जबकि पूर्व और मध्य क्षेत्र से केवल 49-49 आपत्तियां दर्ज हुईं।
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि या तो आम जनता इस पूरी प्रक्रिया से बेखबर है या फिर नियामक प्रणाली तक उनकी पहुंच बेहद जटिल बनी हुई है।
8 सितंबर को होगी असली परीक्षा
8 सितंबर को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) आपत्तिकर्ताओं और बिजली कंपनियों की दलीलें सुनेगा।
इसके बाद ही यह तय होगा कि प्रस्तावित बढ़ोतरी में कटौती की जाती है या इसे बिना किसी बड़े बदलाव के लागू कर दिया जाता है।
फिलहाल, राज्य के करोड़ों उपभोक्ताओं की निगाहें इस जनसुनवाई पर टिकी हुई हैं।
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