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25% टैरिफ के बाद ट्रंप ने 6 भारतीयों कंपनियों को किया BAN, पाकिस्तान के साथ की ऑयल डील

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Trump Modi Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ एक बड़े तेल समझौते की घोषणा की।

इस डील के तहत अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों के विकास में मदद करेगा।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा,

“हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचें।”

दरअसल, पाकिस्तान में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला था।

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार हो सकता है।

अमेरिका इस भंडार को निकालने में पाकिस्तान की मदद करेगा।

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भारत पर 25% टैरिफ, ट्रम्प ने कहा- ‘भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा’

ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उन्होंने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया।

उन्होंने कहा, “भारत, रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे।” 

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं।

भारत सरकार ने इस फैसले पर कहा है कि वह इसके असर को समझ रही है और देश के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

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ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध

इतना ही नहीं अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंधित पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं।

अमेरिका का आरोप है कि इन कंपनियों ने ईरान से करोड़ों डॉलर का तेल और केमिकल खरीदा, जिससे ईरान को आतंकी फंडिंग में मदद मिली।

अमेरिका का मानना है कि ये कंपनियां उसके प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही थीं।

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प्रतिबंधित भारतीय कंपनियां:

  • अलकेमिकल सॉल्यूशंस: 700 करोड़ रुपए के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदे।
  • ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स: 425 करोड़ रुपए के मेथनॉल का आयात किया।
  • ज्यूपिटर डाई केम: 49 मिलियन डॉलर के टोल्यूडीन का कारोबार किया।
  • रमणिकलाल एस. गोसालिया: 22 मिलियन डॉलर के पेट्रोकेमिकल्स खरीदे।
  • पर्सिस्टेंट पेट्रोकेम: 14 मिलियन डॉलर का मेथेनॉल आयात किया।
  • कंचन पॉलिमर्स: 1.3 मिलियन डॉलर के पॉलीइथिलीन उत्पाद खरीदे।

अमेरिका का कहना है कि ईरान इन आयातों से मिले पैसे का इस्तेमाल आतंकी संगठनों को फंड करने में कर रहा है।

इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आतंकी गतिविधियों को रोकना है।

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भारत पर क्या होगा असर?

  • प्रतिबंधित कंपनियां अब अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पाएंगी।
  • इन कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में विश्वसनीयता प्रभावित होगी।
  • वित्तीय नुकसान के साथ-साथ विदेशी निवेश और पार्टनरशिप पर भी असर पड़ सकता है।
  • भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि भारत ईरान के साथ भी व्यापार संबंध बनाए रखना चाहता है।

इससे पहले भी लग चुके हैं प्रतिबंध

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर ईरानी तेल व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं।

फरवरी में भी अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया था।

इनमें फ्लक्स मैरीटाइम LLP, BSM मैरीन LLP, ऑस्टिनशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कॉसमॉस लाइन्स इंक शामिल थीं।

इन पर ईरानी तेल की अवैध ढुलाई में शामिल होने का आरोप लगा था।

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क्या पीएम मोदी से नाराज हैं ट्रंप

एक के बाद एक भारत विरोधी इन फैसलों की वजह से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री से नाराज है।

क्या वो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के खिलाफ किए गए पीएम मोदी के फैसलों से खुश नहीं है।

या फिर वो इसलिए नाराज है कि बार-बार बोलने के बावजूद भी पीएम मोदी ने अब तक ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट नहीं दिया।

और तो और एक दिन पहले ही संसद में पीएम मोदी ने ट्रंप के सीजफायर के दावे को गलत साबित करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई है।

अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल डील करके एशिया में अपनी रणनीति मजबूत की है, जबकि भारत पर टैरिफ लगाकर व्यापारिक दबाव बनाया है।

साथ ही, ईरान से तेल खरीदने वाली भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने अपनी सख्त नीति जारी रखी है।

अमेरिका का यह कदम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत ईरान से सस्ते तेल की आपूर्ति पर निर्भर है।

अब देखना होगा कि भारत सरकार इन चुनौतियों का कैसे जवाब देती है।

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