LPG Supply Restored: देश के होटल, रेस्तरां, ढाबा मालिकों और छोटे उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है।
केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की सप्लाई पर लगाए गए सभी तरह के क्षेत्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया है।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब इन कारोबारों को अपनी जरूरत के मुताबिक बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर मिल सकेंगे।
इसके साथ ही, फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों को मिलने वाली थोक (बल्क) एलपीजी की सप्लाई को भी संकट से पहले के मुकाबले 50 फीसदी तक बहाल कर दिया गया है।
सरकार के इस कदम से न सिर्फ व्यापारियों को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम जनता की जेब पर भी बोझ कम होने की उम्मीद है।
आखिर क्यों पैदा हुआ था यह गैस संकट?
इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मार्च 2026 में जब पश्चिम एशिया (Middle East) में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, तो उसका सीधा और बड़ा असर भारत की रसोई और उद्योगों पर पड़ा।
दरअसल, भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 फीसदी एलपीजी बाहर के देशों से आयात (Import) करता है।
इस आयात का भी करीब 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों से आता है।
संकट की बात यह थी कि यह सारा माल ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) नाम के समुद्री रास्ते से होकर भारत आता है।
युद्ध और तनाव के कारण यह समुद्री रास्ता बुरी तरह बाधित हो गया, जिससे भारत आने वाले जहाजों की रफ्तार थम गई।
आंकड़ों की नजर से समझें झटका:
संकट शुरू होने से पहले भारत हर महीने लगभग 20 लाख टन एलपीजी का आयात कर रहा था।
लेकिन युद्ध के सबसे बुरे दौर में यह घटकर सिर्फ 10 से 12 लाख टन रह गया।
यानी सीधे-सीधे सप्लाई आधी हो गई।
जब सरकार को उठाने पड़े सख्त कदम
जब देश में गैस की भारी कमी हो गई, तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश के 33 करोड़ से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं (घर की रसोई) को बचाए रखने की थी।
सरकार ने फैसला किया कि घरों की रसोई में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी।
इसी प्राथमिकता के चक्कर में सरकार को कमर्शियल यानी व्यावसायिक एलपीजी की सप्लाई पर अस्थायी रूप से कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े।
इसका नतीजा यह हुआ कि होटल, रेस्तरां, कैंटीन और छोटे उद्योगों को सिलेंडर मिलने बंद हो गए या उनकी संख्या बेहद कम कर दी गई।
हालात इतने खराब हो गए कि कई जगह दुकानदारों को मजबूरी में इंडक्शन चूल्हों या फिर महंगे डीजल का इस्तेमाल करना पड़ा।
सूरत में थम गए थे कारखाने, मजदूरों का हुआ पलायन
इस गैस संकट का असर सिर्फ खाने-पीने की दुकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा।
गुजरात के सूरत जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में, जहां कपड़ों और अन्य चीजों की फैक्ट्रियां एलपीजी पर निर्भर हैं, वहां काम पूरी तरह ठप हो गया।
कारखाने बंद होने की वजह से हजारों प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया और उन्हें मजबूरन अपने गांवों की तरफ पलायन करना पड़ा।
यह इस बात का सबूत था कि एक अंतरराष्ट्रीय संकट ने भारत के आम जनजीवन को कितनी बुरी तरह प्रभावित किया था।
सरकार ने कैसे संभाले हालात?
विदेशी आयात घटने के बाद सरकार ने देश के भीतर ही एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कमर कसी।
‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने तेल रिफाइनरियों को सख्त निर्देश दिए।
रिफाइनरियों से कहा गया कि वे पेट्रोकेमिकल (प्लास्टिक और अन्य रसायन) का उत्पादन कुछ समय के लिए रोक दें और अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ एलपीजी बनाने में लगाएं।
इस कदम का बड़ा फायदा मिला। भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ गया और देश में रोजाना 40 हजार मेट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन होने लगा।
अब चूंकि विदेशों से आयात दोबारा सामान्य हो गया है, इसलिए सरकार ने रिफाइनरियों पर से यह पाबंदी भी हटा ली है, जिससे पेट्रोकेमिकल सेक्टर को भी अब राहत मिलेगी।
अब आम जनता और बाजार पर क्या असर होगा?
सरकार के इस ताजा फैसले के बाद अब बाजार में कमर्शियल सिलेंडर आसानी से उपलब्ध होंगे।
- कम होगी महंगाई: जब होटलों और ढाबों को सही कीमत पर और आसानी से गैस मिलेगी, तो बाहर मिलने वाले खाने-पीने की चीजों के दाम स्थिर होंगे या कम होंगे।
- बल्क सप्लाई से उद्योगों को दम: थोक एलपीजी सप्लाई 50 फीसदी बहाल होने से फैक्ट्रियों में दोबारा तेजी से काम शुरू हो सकेगा।
- घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा: घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की सप्लाई पर पहले भी आंच नहीं आने दी गई थी और अब कमर्शियल सप्लाई सुधरने से ब्लैक मार्केटिंग का खतरा भी खत्म हो जाएगा।
भविष्य के लिए सरकार का ‘प्लान बी’
इस संकट से सबक लेते हुए सरकार अब आगे की तैयारी में जुट गई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को आदेश दिया है कि वे देश के सभी कमर्शियल और थोक एलपीजी ग्राहकों का एक पक्का डेटाबेस तैयार करें।
इससे भविष्य में अगर कभी ऐसा संकट दोबारा आता है, तो सरकार के पास प्लानिंग करने का सही डेटा होगा।
इसके अलावा, सरकार अब पीएनजी (PNG – पाइप वाली प्राकृतिक गैस) के नेटवर्क को तेजी से फैलाने पर जोर दे रही है।
सरकार की कोशिश है कि उद्योगों और होटलों को धीरे-धीरे सिलेंडर के बजाय सीधे पाइप वाली गैस से जोड़ दिया जाए, ताकि विदेशी संकटों का देश के बिजनेस पर सीधा असर न पड़े।
पेट्रोलियम सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस नई व्यवस्था को बिना किसी गड़बड़ी के लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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