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भारत अमीर देश, लेकिन कचरे ने बिगाड़ रखी है हमारी ‘इमेज’, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Supreme Court on sanitation: भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

हम लगातार अमीर हो रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, लेकिन साफ-सफाई के मामले में हमारा रिपोर्ट कार्ड आज भी खराब है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसी बात पर गहरी चिंता जताई।

कोर्ट का साफ कहना है कि अगर हमारा ‘सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट’ (ठोस कचरा प्रबंधन) ठीक नहीं होगा, तो पूरी दुनिया में देश और समाज की इमेज खराब होती है।

जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच पर्यावरण से जुड़े नियमों के पालन को लेकर सुनवाई कर रही थी।

इसी दौरान कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के सही से लागू न होने पर नाराजगी जाहिर की।

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क्या है पूरा मामला और कैसे शुरू हुआ?

दरअसल, यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब भोपाल नगर निगम ने कचरा प्रबंधन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जब कोर्ट ने इस मामले की गहराई में जाकर देखा, तो पता चला कि यह सिर्फ भोपाल की नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे देश पर लागू कर दिया।

कोर्ट ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 को लागू करने के लिए निगरानी के शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं।

इनमें काम की शुरुआत करना और इसके लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करना शामिल है।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय निकायों (जैसे नगर निगम और नगर पालिका) के साथ मिलकर उन जगहों या संस्थानों की पहचान करें, जहां से बहुत भारी मात्रा में कचरा निकलता है (बल्क वेस्ट जनरेटर)।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 4 बड़ी बातें

* शक्तियों का बंटवारा: कोर्ट ने याद दिलाया कि हमारे संविधान में सबकी शक्तियां बंटी हुई हैं। संसद ने 1986 में पर्यावरण (संरक्षण) कानून बनाया था और उसी के तहत सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 बनाए हैं।

* नियम हैं, पर असर नहीं: कानून और नियम होने के बावजूद कचरा प्रबंधन का काम उस लक्ष्य से बहुत पीछे है, जो संसद ने तय किया था। जमीनी स्तर पर यह नियम सही से काम नहीं कर रहे हैं।

* सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी: साफ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक है।

इसीलिए कोर्ट ने ‘सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी’ (SCMC) के जरिए नगर निगमों को लगातार निर्देश देने का जिम्मा उठाया है।

* ‘अब करो या कभी नहीं‘: कोर्ट ने साफ किया कि SCMC कोई गाड़ी का ‘पांचवां पहिया’ नहीं है जो बेवजह दखल दे रहा हो।

यह एक बेहद जरूरी कदम है और अब हालात ‘करो या कभी नहीं’ (Do or Never) वाले बन गए हैं।

‘सिर्फ कचरा फैलाने का हक है’- आम सोच पर कोर्ट की टिप्पणी

इससे पहले 18 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निपटारे को लेकर कई अहम निर्देश दिए थे।

उस समय कोर्ट ने कहा था कि कचरा प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत जरूरी है।

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सबसे अहम बात जो कोर्ट ने कही, वह समाज की सोच को लेकर थी।

शीर्ष अदालत ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज समाज में यह सोच बन गई है कि “मुझे कचरा फैलाने और पैदा करने का पूरा हक है, लेकिन कचरे के प्रबंधन में सहयोग करने या उसे साफ करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।”

जब तक लोगों की यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक नियमों का पूरा फायदा नहीं मिलेगा।

निगरानी के लिए बनी है स्पेशल कमेटी

सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों के आधार पर ही SCMC (सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी) बनाई गई थी।

इस कमेटी में केंद्र सरकार के कई बड़े सचिव और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के सचिव शामिल हैं, ताकि पूरे देश में कचरा प्रबंधन के नियमों को सख्ती से लागू करवाया जा सके।

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