Swachh Survekshan 2026 Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बड़ा झटका खा चुकी है।
लगातार सात सालों की कड़ी मेहनत और पिछले सर्वेक्षण में देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाला भोपाल, इस बार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कारों की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गया है।
हालत यह है कि 11 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले भव्य स्वच्छता पुरस्कार समारोह के लिए भोपाल को न्योता तक नहीं मिला है।
इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे साफ शहरों को सम्मानित करेंगी।
एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के 9 शहर इस प्रतिष्ठित मंच पर अपना सम्मान हासिल करेंगे, वहीं राजधानी भोपाल खाली हाथ रहेगी।
आम नागरिकों से लेकर नगर निगम प्रशासन तक, हर कोई हैरान है कि आखिर महज एक साल के भीतर ऐसा क्या हो गया कि टॉप-2 में रहने वाला शहर टॉप की लिस्ट से ही बाहर हो गया?
आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
आदमपुर खंती: वह कचरे का पहाड़ जिसने भोपाल का रास्ता रोका
भोपाल के इस बार पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह आदमपुर छावनी (खंती) में जमा पुराने कचरे का पहाड़ है।
यहां लगभग 5 लाख टन पुराना कचरा सालों से डंप है।
इस लीगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) का समय रहते वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो पाया।
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अभी भी विचाराधीन है।
स्वच्छता सर्वेक्षण के जो कड़े नियम हैं, उनमें कचरे का सही तरीके से निपटान सबसे अहम पैमाना होता है।
इसी एक बड़ी चूक ने भोपाल की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। शहर के नागरिकों ने अपने घरों में सूखा और गीला कचरा अलग करने की जो आदत डाली थी, वह आदमपुर खंती की इस प्रशासनिक नाकामी के आगे छोटी पड़ गई।
भानपुर में पास, लेकिन आदमपुर में फेल
ऐसा नहीं है कि भोपाल नगर निगम ने कचरे के पहाड़ों से कभी जीत हासिल नहीं की है।
कुछ सालों पहले भानपुर खंती में बरसों से पड़े पुराने कचरे का नगर निगम ने वैज्ञानिक तरीके से निपटारा कर एक शानदार मिसाल पेश की थी।
वहां अब कचरे के पहाड़ की जगह हरियाली है। उस समय इस मॉडल की पूरे देश में तारीफ हुई थी और भोपाल की रैंकिंग में भी जबरदस्त उछाल आया था।
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो कामयाबी भानपुर में मिली, उसे आदमपुर छावनी में क्यों नहीं दोहराया जा सका?
यहीं से नगर निगम की कार्यप्रणाली और कचरा प्रबंधन की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े होते हैं।
करोड़ों का भारी-भरकम बजट, फिर भी सफाई व्यवस्था पर सवाल
जब भी किसी सरकारी काम में नाकामी मिलती है, तो नजर सबसे पहले बजट पर जाती है।
अगर हम भोपाल नगर निगम के साल 2025-26 के बजट अनुमानों को देखें, तो निगम का कुल प्रस्तावित बजट लगभग 3,611.80 करोड़ रुपए है।
इसमें ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) के लिए लगभग 181.16 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट रखा गया है।
इसके अलावा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट चलाने और उसके रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपए और नालों की सफाई के लिए 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
ऐसे में विपक्ष और आम जनता यह सवाल पूछ रही है कि जब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, निजी सफाई एजेंसियों को ठेके दिए गए हैं, तो फिर शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई क्यों?
क्या जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ या फिर अधिकारियों ने मॉनिटरिंग में ढिलाई बरती?
‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल: इंदौर फिर आगे, भोपाल यहां भी पीछे
इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में एक नया और दिलचस्प प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था— ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’।
इसके तहत 33 राज्यों के 70 मेंटर (बड़े और अनुभवी) शहरों को 191 छोटे शहरों से जोड़ा गया था।
मकसद यह था कि बड़े शहर छोटे शहरों को साफ-सफाई के गुर सिखाएं और कचरा प्रबंधन में उनकी मदद करें।
इस पहल में इंदौर की जोड़ी देपालपुर के साथ और भोपाल की जोड़ी बैरसिया के साथ बनाई गई थी।
भोपाल नगर निगम ने बैरसिया में सफाई के लिए अपनी रोड स्वीपिंग मशीनें भी भेजीं और वहां थ्री-बिन (तीन डस्टबिन) सिस्टम लागू करवाने की कोशिश भी की।
लेकिन नतीजों में यहां भी इंदौर बाजी मार ले गया। इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को अवॉर्ड समारोह में बुलाया गया है, जबकि भोपाल और बैरसिया की जोड़ी को बुलावा नहीं आया।
उम्मीद है कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के साथ-साथ बेस्ट ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ का भी इनाम मिलेगा।
मूल्यांकन प्रक्रिया: कहां हुई चूक?
इस बार यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 10वां संस्करण था, जिसकी थीम थी— ‘स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’।
देश भर के 4,751 से ज्यादा शहरों का 43 अलग-अलग संकेतकों (Indicators) पर आकलन किया गया।
इसमें कचरे को अलग करना, घर-घर जाकर कचरा उठाना, सीवेज मैनेजमेंट, और सफाई कर्मचारियों के कल्याण जैसे मुद्दे शामिल थे।
अधिकारियों का कहना है कि शहरों की मैदानी हकीकत जांचने के लिए दिल्ली से 3 टीमों को आना था।
जून-जुलाई में पहली टीम तो भोपाल आई, लेकिन बाकी की टीमों का इंतजार ही होता रहा और वे नहीं आईं।
निगम के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस अधूरी मूल्यांकन प्रक्रिया का असर भी शहर की रैंकिंग पर पड़ा है।
हालांकि, यह सिर्फ एक तर्क है, मुख्य वजह कचरे का पहाड़ ही माना जा रहा है।
सिर्फ 12 अंकों का था फासला और अब सीधे बाहर
भोपाल के लोगों के लिए यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि पिछले सर्वेक्षण (2024-25) में शहर ने कमाल का प्रदर्शन किया था।
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल देश में दूसरे स्थान पर था।
भोपाल को कुल 12,500 में से 12,067 अंक मिले थे, जबकि पहले नंबर पर रहे अहमदाबाद को 12,079 अंक मिले थे।
यानी भोपाल सिर्फ 12 अंकों से नंबर वन का ताज चूक गया था।
उस वक्त भोपाल को 7 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी मिला था। लेकिन आज वह सब अतीत की बातें हो गई हैं।
स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल का अब तक का सफर
भोपाल ने स्वच्छता के मामले में हमेशा एक मजबूत दावेदार की तरह प्रदर्शन किया है। आइए एक नजर डालते हैं पिछले कुछ सालों के सफर पर:
* 2016: शुरुआत अच्छी नहीं थी, शहर 21वें नंबर पर था।
* 2017: भारी उछाल, सीधे दूसरे (2nd) नंबर पर जगह बनाई।
* 2018: अपनी जगह कायम रखी और फिर से दूसरी रैंक पाई।
* 2019: कुछ कमियों के चलते फिसलकर 19वें स्थान पर पहुंच गया।
* 2020: शानदार वापसी करते हुए 7वीं रैंक हासिल की।
* 2021: इस साल भी 7वें पायदान पर ही टिका रहा।
* 2022: सुधार जारी रहा और रैंक 6 हो गई।
* 2023: एक कदम और ऊपर, 5वीं रैंक मिली।
* 2024: जोरदार वापसी करते हुए फिर से देश में दूसरी रैंक हासिल की।
* 2025-26: लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अचानक रेस से बाहर।
मध्य प्रदेश के 9 शहरों ने बढ़ाया मान
भले ही भोपाल इस बार चूक गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश का जलवा स्वच्छता सर्वेक्षण में अब भी बरकरार है।
इस बार देश के 4,909 शहरों में से 57 का चयन राष्ट्रीय सम्मान के लिए हुआ है, जिनमें सबसे ज्यादा 9 शहर अकेले मध्य प्रदेश के हैं।
इनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ बुधनी, देपालपुर, देवास, सागर और रीवा शामिल हैं।
जबलपुर टॉप-3 में जगह बनाने की उम्मीद कर रहा है, वहीं उज्जैन ने भी नए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाकर कमाल का काम किया है।
आगे की राह: भोपाल को क्या करना होगा?
भोपाल का इस तरह रेस से बाहर होना प्रशासन और नगर निगम के लिए एक बड़ा ‘वेक-अप कॉल’ (चेतावनी) है।
यह साबित करता है कि सिर्फ कागज पर करोड़ों का बजट पास कर देने और सफाई का दिखावा करने से रैंकिंग नहीं मिलती।
जब तक आदमपुर खंती जैसे असल मुद्दों का जमीनी और तकनीकी रूप से समाधान नहीं होगा, भोपाल का दोबारा टॉप शहरों में लौटना मुश्किल है।
शहर के नागरिकों ने अपना फर्ज निभाया है, अब बारी नगर निगम की है कि वह अपनी चूकों को सुधारे और शहर को वापस उसकी खोई हुई पहचान दिलाए।
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