भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट में किए गए प्रविधानों पर सहमति जताई गई और फैसला लिया गया कि अब मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार नहीं स्वयं मंत्री भरेंगे।
अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाला आयकर भरा जाता था। सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया। बैठक के निर्णयों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी।
इसके अलावा फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश के सभी विकासखंडों में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन कृषि स्नातक और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां करेंगी।
प्रत्येक विकासखंड में 45-45 नमूनों की जांच के लिए राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके बाद संचालनकर्ता स्वयं मृदा परीक्षण करेंगे और राशि प्राप्त करेंगे। इससे टेस्ट करने वालों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। साथ ही किसानों को सॉयल टेस्ट की सही रिपोर्ट मिलेगी। सभी 313 विकासखंड में यह व्यवस्था लागू होगी।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #CabinetDecisionsMP https://t.co/A1mnSqs6z7
— Jansampark MP (@JansamparkMP) June 25, 2024
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के वे विद्यार्थी जो अन्य राज्यों के सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रदेश में अब परिवहन के स्थान पर लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा और समन्वय का काम दिखेगा।
कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों, कर्मचारियों के शहीद होने पर उसकी पत्नी को दी जाने वाली सम्मान निधि का आधा हिस्सा माता-पिता को भी दिया जाएगा।
अभी तक यह पूरी राशि पत्नी को दी जाती थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण भी सामने आए जिसमें आश्रित माता-पिता को छोड़कर बलिदानी की पत्नी चली गई, जिससे उन्हें आगे का जीवन-यापन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत पौधारोपण के लिए निर्धारित 10 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा नहीं रखी जाएगी यानी कोई संस्था दो हेक्टेयर में भी पौधारोपण करना चाहती है तो उसे भी अनुमति मिलेगी।
एक जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले 25 जून मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
