MP Transfer Deadline Extended: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों (Transfers) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
सरकार ने ट्रांसफर के लिए जो 15 जून की आखिरी तारीख तय की थी, वह आज खत्म हो रही है।
लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के ज्यादातर सरकारी विभाग अब तक अपने कर्मचारियों के तबादले की लिस्ट ही फाइनल नहीं कर पाए हैं।
ऐसी स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार विभागों को थोड़ी और ढील दे सकती है और तबादलों की समय-सीमा को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा सकती है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि इस संबंध में सोमवार (आज) शाम या कल तक सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है।
सिर्फ कुछ विभागों में ही आए आदेश, बाकी अब भी पीछे
देखा जाए तो सरकार ने सूबे में 1 जून से लेकर 15 जून तक तबादलों से बैन हटाया था।
इस 15 दिनों की छूट के दौरान स्वास्थ्य विभाग के नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) और लोक निर्माण विभाग (PWD) जैसे कुछ गिने-चुने महकमों ने ही मुस्तैदी दिखाई और अपने यहां ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए।
लेकिन इनके उलट, कई बड़े और भारी-भरकम विभाग इस रेस में काफी पीछे छूट गए हैं।
उनकी कागजी कार्रवाई और सूचियां अब तक अधूरी हैं, जिसकी वजह से हजारों कर्मचारी असमंजस में हैं कि उनका ट्रांसफर होगा या नहीं।
सीएम की ‘नो-एक्सटेंशन’ की हिदायत भी नहीं आई काम
दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बार सख्त मूड में थे।
20 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में जब नई तबादला नीति को हरी झंडी दी गई थी, तभी साफ कर दिया गया था कि काम समय पर होना चाहिए।
इसके बाद 22 मई को गाइडलाइन जारी कर 15 जून की डेडलाइन तय की गई थी।
मुख्यमंत्री ने बार-बार सार्वजनिक मंचों और बैठकों में मंत्रियों व अफसरों को हिदायत दी थी कि तबादलों की तारीख किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने सभी विभागों को तय वक्त के भीतर ही पूरी प्रक्रिया निपटाने को कहा था।
मगर मुख्यमंत्री की इस सख्ती के बावजूद अफसरशाही की सुस्ती के चलते काम समय पर पूरा नहीं हो सका।
इन बड़े विभागों की गाड़ी अब भी अटकी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन विभागों में सबसे ज्यादा कर्मचारियों का अमला है, वहीं पर काम सबसे ज्यादा अटका हुआ है। इनमें शामिल हैं:
- स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department)
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development)
- राजस्व विभाग (Revenue Department)
- जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department)
इन विभागों में ट्रांसफर की जो अंदरूनी टाइमलाइन तैयार की गई है, वह 15 जून को पार कर रही है।
खासकर स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें, तो उसने तो अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था बना ली है कि जुलाई के महीने तक ट्रांसफर की प्रक्रिया चलती रहेगी।
सरकार के पास तारीख बढ़ाने के अलावा विकल्प नहीं!
अब जब आधे से ज्यादा विभागों में सूचियां लटकी हुई हैं, तो सरकार के सामने समय-सीमा बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।
बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर ली है।
मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात पर सहमति बन गई है कि विभागों को एक हफ्ते का अतिरिक्त समय (Extra Time) दे दिया जाए।
अगर आज यह आदेश जारी हो जाता है, तो सुस्त पड़े विभागों को अपनी फाइलों को निपटाने और पेंडिंग पड़े तबादला प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मिल जाएगी।
#MPNews #MPTransferPolicy #MohanYadavGovt #MadhyaPradesh #GovtEmployees #MPTransferList #BreakingNews