MP Govt two child policy: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं और पहले से काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर आई है।
राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछले 25 सालों से चले आ रहे ‘दो बच्चों के नियम’ को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब अगर किसी उम्मीदवार या कर्मचारी के तीन बच्चे हैं, तो उसे न तो नौकरी से निकाला जाएगा और न ही उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य (disqualified) माना जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
यह अहम फैसला मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित हुई मोहन यादव सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में बदलाव करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
इस बदलाव के साथ ही दशकों पुरानी वह पाबंदी हट गई है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी या वे सरकारी भर्तियों से बाहर हो गए थे।
क्या था 25 साल पुराना यह सख्त नियम?
इस नियम की शुरुआत साल 2001 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान हुई थी।
उस वक्त तेजी से बढ़ती आबादी को रोकने (जनसंख्या नियंत्रण) के मकसद से यह कड़ा कदम उठाया गया था।
नियम यह था कि 26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी या नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवा की तीसरी संतान होती है, तो उसे सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा।
यह नियम इतना सख्त था कि इसके चलते कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, यहां तक कि एक मामले में एक जज को भी तीसरी संतान होने पर नौकरी गंवानी पड़ी थी।
पेंडिंग मामलों पर लगेगी रोक, लेकिन पुराने फैसलों पर राहत नहीं
इस नए फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनके खिलाफ फिलहाल विभागीय जांच या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई (disciplinary action) चल रही है।
सरकार ने साफ किया है कि तीसरी संतान को लेकर चल रहे ऐसे सभी पेंडिंग केस तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे।
हालांकि, सरकार ने एक अहम शर्त भी रखी है।
जिन लोगों पर पहले ही अंतिम फैसला आ चुका है या जिन्हें साल 2001 के बाद इस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा चुका है, उनके केस दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
उन्हें इस नए नियम का कोई फायदा नहीं मिलेगा।
हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस कदम से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को सीधी राहत मिलने जा रही है।
इसके अलावा, अलग-अलग विभागों (जैसे स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और मेडिकल एजुकेशन) में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले पेंडिंग थे, जो अब खत्म हो जाएंगे।
इस बदलाव के पीछे क्या है वजह?
पिछले कुछ समय से इस नियम को लोगों की पर्सनल लाइफ (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) में दखलंदाजी माना जा रहा था।
इस नियम को खत्म करने की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ा, जब हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताई थी।
उन्होंने 18 फरवरी को लखनऊ में कहा था कि भारत की प्रजनन दर (fertility rate) अभी 2.1 है, लेकिन समाज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हर परिवार में औसतन 3 बच्चों का होना जरूरी है।
क्या मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है?
नहीं, मध्य प्रदेश इस पाबंदी को हटाने वाला पहला राज्य नहीं है।
इससे पहले राजस्थान सरकार 11 मई 2016 को और छत्तीसगढ़ सरकार 14 जुलाई 2017 को ही इस नियम को खत्म कर चुकी है।
वहीं, दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये का इनाम (incentive) देने की घोषणा भी की है।
आम लोगों और युवाओं पर क्या होगा इस फैसले का असर?
* नौकरी के खुलेंगे नए मौके: जो युवा दो से ज्यादा बच्चे होने की वजह से सरकारी भर्तियों में फॉर्म नहीं भर पाते थे, अब वे आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
* टेंशन फ्री होंगे युवा परिवार: जिन परिवारों में दो से ज्यादा बच्चे हैं, वे अब सरकारी नौकरी की तैयारी बिना किसी डर या चिंता के कर सकते हैं।
* प्रमोशन का रास्ता साफ: जो मौजूदा कर्मचारी दो से ज्यादा बच्चे होने के कारण अपने प्रमोशन या अन्य विभागीय फायदों से वंचित रह जाते थे, अब उन्हें इस आधार पर नहीं रोका जाएगा।
* कार्रवाई का डर खत्म: नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर हमेशा लटकने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार अब हट गई है, जिससे वे बिना तनाव के अपना काम कर सकेंगे।
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