MP School recruitment 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 नई भर्तियों और 200 से अधिक नए सांदीपनि स्कूलों की सौगात देने की घोषणा की है।
सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार देना और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करना है।
स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार नई भर्तियां
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20,000 नए पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है।
हालांकि, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया और तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस घोषणा से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में नई उम्मीद जगी है।
सरकार का दावा है कि अब तक प्रदेश में कुल 85,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं और रोजगार के नए अवसर लगातार सृजित किए जा रहे हैं।
खुलेंगे 200 से अधिक नए सांदीपनि विद्यालय
प्रदेश में शिक्षा के स्तर और आधुनिक बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए सरकार ने 200 से अधिक नए सांदीपनि विद्यालय खोलने का फैसला किया है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 369 सांदीपनि स्कूल सफलतापूरी संचालित हो रहे हैं।
इन नए स्कूलों के खुलने से बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए बेहतर और आधुनिक शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
साथ ही, आदिवासी क्षेत्रों में भी नए स्कूल भवनों को मंजूरी दी जा रही है ताकि दूर-दराज के इलाकों के बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंच सके।
950 से अधिक लोगों को अनुकंपा नियुक्ति
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 950 से अधिक परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए।
इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी अपने को खोने का दर्द कभी कम नहीं होता, लेकिन संकट के समय प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों में अन्य विभागों की तुलना में काफी बेहतरीन काम किया है।
शिक्षा विभाग का मजबूत बजट और अन्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग का कुल बजट 38,000 करोड़ रुपये है, जो कि साल 2003 से पहले की तुलना में आधे से भी बहुत कम हुआ करता था।
सरकार का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके अलावा, छात्रों को डिजिटल और जरूरी सुविधाएं देने के लिए प्रदेशभर में अब तक 1.45 लाख लैपटॉप और स्कूली बच्चों को स्कूटी जैसी सौगातें भी दी गई हैं।
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